जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ : महिन्द्र राय यादव

काठमाडौँ । खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री महिन्द्र राय यादवले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय सहरी सरसफाइ सम्मेलन, २०२३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले स्थानीय तहमा विकासको बजेट समुचित विनियोजन हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार कसरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेकुरामा काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सबै क्षेत्रको विकास जनसंख्या र भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने बताए । उनले देशको मानव सूचकाङ्कको आधारमा विकासको बजेट छुटाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘संघ सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा सिधा जुन प्रकारको कानुनहरूको अप्ठ्याराहरू छन् । जुन स्वायत्तताको कुरा उठेको छ, अहिले शासनको कुरा उठेको छ, यो प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमा खासगरी नगरपालिकालाई र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने केही कानुनमा यी कुराहरू उल्लेख पनि गरिएको छ । खानेपानीको बारेमा हामीले अब स्थानीय सरकारले कति जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ? प्रदेश र संघ सरकारले कति गर्ने ? अब छुट्याउने बेला भइसक्यो । नगरपालिकाको स्थिति के छ भने एकरूपता छैन । आज तपाईँहरूको गरिमामय सम्मेलनमा म राख्न चाहन्छु, विकासको बजेटको समुचित र उचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या ६० हजार छ, कुनै नगरपालिकाको जनसंख्या २२ हजार छ, भन्दाखेरि २२ हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने ६० हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने यो समानता भएन । हामी नगरपालिकाको विकासमा, सन्तुलित र समुचित विकासको लागि नगरपालिका महासंघले यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ । होइन भने विकास असन्तुलित छ, हामी चाहन्छौँ विकास जनसंख्या र भूगोलका आधारमा हुनुपर्छ । देशको मानव सूचकाङ्कको आधारमा विकासको बजेट छुटाउनुपर्छ । नगरपालिकालाई स्वावलम्बन, आत्मनिर्भर बनाउने हो भने जनसंख्याको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलीकन कुनैपनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । उनले संघ सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार चाँडो भन्दा चाँडो दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिलीकन कुनैपनि काम सम्पन्न हुन सक्दैन । हामी राजनीतिमा छौँ, सधैँ हामी पदमा बस्ने होइन । एकआपसमा लिइरहँदा भन्दा दिँदा ठूलो भइन्छ । स्थानीय तहको अधिकार भाषणमा मात्र नभई कार्यान्वयनको रुपमा दिनुपर्छ । नियमावलीमा राम्रो छलफल हुनेछ । ऐन, नियम, कानुन र संविधानले दिएअनुसारको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।’

अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अब ढिलो गर्नु नहुने बताए ।