कानुन सच्याइएन भने द्रुतमार्ग निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैन : प्रधान सेनापति शर्मा

काठमाडौँ । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले विद्यमान कानुन नसच्याएसम्म निर्धारित समयमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले कानुनी उल्झनका कारण काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताएका हुन् ।

उनले कानुनी प्रक्रियाका कारण ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म लाग्ने गरेको उदाहरण दिँदै यही कानुनी व्यवस्था रहिरहेमा २०८३ साल सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माणको काम नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनले विकास निर्माणमैत्री कानुन नभएको भन्दै यसकारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले पैसाको कारणले काम गर्न ढिलो नभएको बताए । प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्नका लागि नमागेको भन्दै सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपाली सेनाले फास्टट्रयाक कहिले पनि मागेको होइन । हामीले मागेर यो भएको होइन । तपाईँहरूले नै दिएको हो । तपाईकै सरकारले दिएको हो । त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेर काम गरिरहेका छौँ । कोसिस गरिरहेका छौँ । यसलाई अगाडी बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ । यदि फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्थ्यो भने त फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो नि त । खोइ रु ४ वटा रुख काट्नलाई ९ महिना लागेको छ । यो कसको गल्ती रु म कसैको पनि भन्दिनँ । वन मन्त्रालयलाई दिन्न । तपाईँहरूले बनाइदिएको नियम हो त्यो । इआइए, एसइआइए गर्ने कसले बनाइदिएको नियम हो रु हजुरहरूले बनाइदिएको नियम हो । वन मन्त्रालयमा लिएर जान्छ । दश जनालाई नमस्कार गर्छ । पख्नुस् त्यहाँ छलफल भएको छैन । गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन । अनेकथरी छ उहाँहरुले पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ९ महिना लाग्छ ४ वटा रुख काट्न । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, रक्षा मन्त्रीज्यूलाई देखाएको रुख अहिलेसम्म काटेको छैन । वैशाखमा देखाएको रुख । त्यो समस्या हो । खोइ त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नुभएको रु काम फास्टट्रयाकमा गर्नुस्, नियम, कानुनचाहिँ उहीँ पुरानो छ । २०१७ सालको नियमसुद्ध देखाउनुहुन्छ । यहीँ हो । हामीले विकास निर्माण गर्नलाई विभिन्न किसिमका कानुनहरू जति दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दापनि यो ढिलाइ भइराखेको छ । पैसाको कारणले भएको छैन । कुनै अनियमित भएको छैन । यही तालले हो भने २०८३ सालमा पनि बन्दैन । मलाई त्यो कानुन सच्याएर, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लाग्छ भने यो कानुन नसच्चिईकन हुँदैन । मैले गर्न सक्दिनँ भनेको छैन । गर्न सकिन्छ । गराउनुपर्छ ।’

उनले नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा विद्यमान ऐन, कानुन र नियमको परिधिभित्र बसेर ठेक्का लगाएको पनि बताए । उनले द्रुतमार्ग निर्माणको काममा अहिलेसम्म अनियमितता नभएको र आगामी दिनमा पनि अनियमितता हुन नदिने बताए । भ्रष्टाचार भएमा कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हामी भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ । भएछ भने कारबाही पनि गर्छौं । यथेष्ट हामीसँग कानुन छ । नेपाल सरकारले बनाइदिएको कानुन छ । हामीलाई नेपाल सरकारले यथेष्ट बजेट दिएको छ । तर पैसा छ भन्दैमा जे पायो गर्नु भएन । जमिन पाएको छैन । रुट पाएको छैन । त्यसै लगेर पैसा खन्याउनु त भएन । नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन । नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने जमर्को गरेको छ । गल्ती भएका करेक्सन गर्नुपर्छ । तर आर्थिक अनियमितता हुनुहुँदैन । त्यसमा हामी असाध्यै सजग छौँ ।’

उनले सेनाप्रतिको आशङ्का अन्त्य गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सेनाको कामलाई विवादित पार्न पनि नदिने बताए ।