एनसेल छानबिन समितिले दूरसञ्चारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैन : प्रधानमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमाकिय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
सांसदहरूले एनसेल छानबिन प्राधिकरण आफैँले गर्नसक्ने भए पनि समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने बताए ।
प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न कसैले नरोकेको र समिति बनाएर रोक्ने मनसाय पनि नराखिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले एनसेल खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने चासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले समिति बनाइएको बताए ।
उनले भने ‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले किन छुट्टै समिति बनाउनुपर्यो भन्नेकुरा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको छ, यसमा म छोटोमा म के मात्रै भन्छु भने नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ । मलाई लाग्छ, सबैलाई यो कुराको जानकारी छ । सोअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ । उसलाई त्यसो गर्न कहीँ यसले रोकेको पनि छैन । रोक्ने मनसाय राखेको पनि छैन । तर यो खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्नसक्ने स्थिति होइन । यसो भएकोले यो समिति बनाइएको हो । यस समितिको काम, कारबाहीबाट नियामकको नियमाकिय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन । यो कुरा सचेत रूपले गरिएको छ । त्यसकारण नियामकले आफ्नो भुमिका कानुनतः पूरा गर्छ ।’
उनले छानबिन समितिको संयोजक टंकमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको पनि बताए ।
मकालु खबर
