न्यायाधीशको पदावधिबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउने बारको तयारी

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै हुनुपर्ने भनी अघि सारेको प्रस्तावबारे छलफल गर्न एक समिति बनाउने भएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनको ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिका बकारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

कार्यकारिणी परिषदले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आगामी राष्ट्रिय समितिमा पेश गर्नपनि कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

गत १२ असोजमा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

त्यही प्रस्तावमाथि कार्यकारिणी परिषदमा व्यापक छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन । हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि तोकिएको छैन । ६५ वर्ष उमेर हद रहेकाले उमेर रहँदासम्म पदमा बहाल रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि भने ६ वर्ष तोकिएको छ ।

कम उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने, लामो समय न्यायाधीश बनाउने र एक दशकपछि हुने प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि अहिल्यै रोलक्रम तय हुने गरेको भनी बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिबारे बहस सुरु गरेको हो ।

कार्यकारिणी परिषदले २५ बुँदे सौराहा घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।