‘बाल केन्द्रित नीति बनोस्’

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बालअधिकारमुखी संस्था नेपाल बालअधिकार सरोकार केन्द्र (सिविन–नेपाल)ले ३६ वर्ष पूरा गरेको छ । मानवअधिकार र लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा सक्रिय जागरुक विद्यार्थीको अगुवाइमा सन् १९८७ मा यो संस्थाको जन्म भएको हो ।

नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न सिविन–नेपालले सन् २००७ मा मुलुकभरिबाट दश लाख बालबालिकाको औँठाछाप सङ्कलन गरी उनीहरुका आवाजलाई संविधान सभासम्म पुर्‍याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थियो ।

त्यसैगरी, सडकसँग सम्बन्धित १३ हजार छ सय ५० बालबालिकालाई यस संस्थाले सफलतापूर्वक पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण गराएको थियो भने सन् १९९६ देखि २००६ सम्म मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सिविन–नेपालले ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन’ भन्ने अभियान चलाएको थियो ।

संस्थाको ३६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको कदरस्वरुप मानसिक अस्पताल लगनखेललाई ‘सिविन वर्ष सम्मान’ प्रदान गरियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बाल केन्द्रित नीति निर्माण हुनसके मुलुकले सक्षम नागरिक प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बाल सुधार गृहलाई निर्धारित मापदण्ड मुताविक सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सिविन नेपालका संस्थापक गौरी प्रधानले बालबालिकाको सवाङ्गिण विकास, शिक्षा र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यस्तो लगानी जोखिममुक्त रहेको बताए । सिविन नेपालका महासचिव सुम्निमा तुलाधरका अनुसार संस्थाले अहिले ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ अभियानलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेको र यस अभियानलाई नागरिक समाजका २१ राष्ट्रिय सञ्जालले साथ दिइरहेका छन् ।
सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधानको अध्यक्षता भएको उक्त कार्यक्रममा संस्थामा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएका पाँच कर्मचारीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।