घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक आवश्यक छ : पूर्वअर्थसचिव

काठमाडौँ । पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विकास बैंक स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जनसम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बैंक स्थापना गरेर मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय लगानीका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताएका हुन् ।

उनले संविधानमै दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई पनि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी ऐनमा धेरै अस्पष्टताहरू रहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए ।

ढुंगानाले भने ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनका धेरै क्षेत्रहरूमा अस्पष्टताहरू छन् । अनि, आर्थिक ऐनमा पनि अस्पष्टता छ । त्यसकारण त्यो अस्पष्टतालाई निदान गर्नुछ । कर प्रणालीमा कायम रहेको दोहोरोपन अहिले पनि कर व्यवस्थामा दोहोरोपन छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ । मलाई बोल्नलाई केही पनि डर लाग्दैन । किन डर लाग्दैन भने संविधानमा हामीले बिगारेछौँ माननीयमन्त्रीज्यु । भिएटी लागू गरेपछि फेरि होटल कर किन लगायौँ ? ठेक्का कर किन लगायौँ ? जबकि ठेक्का कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र बिक्री कर लगाएपछि त्यसलाई खारेज गरेर हामीले भिएटी कर लगायौँ । अहिले फेरी हामीले संविधानमा त्यस्तै खाले करको व्यवस्था गर्याैँ । त्यसैकारण शुल्कहरूमा दोहोरोपन प¥यो । करहरूमा दोहोरोपन पर्यो । त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरौं । यसको अभाव छ अझै पनि । हामीले बनाएको प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरौँ । अथवा कामको कुरा गरौं वा अन्य ठाउँको कुरा गरौं । घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकताका लागि कर्जा लगानी प्रवर्द्धन गरौं । त्यसको लागि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ–एउटा विकास बैंक स्थापना गरौं । त्यो विकास बैंकको माध्यामबाट फण्ड व्यवस्थापन गरेर जाऔँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई दोहोरो कर लगाउने काम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिए ।

उनले घरेलु तथा साना उद्योग प्रदर्शनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अध्यक्ष सिंहको गुनासो थियो ।

उनले भने ‘खाली टयाक्समात्रै लिएर हामीलाई दोहन गर्ने काम नगरौँ । कति टयाक्स कम लिन सकिन्छ ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हामीले अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो बजारीकरणका पनि त्यत्तिकै समस्या छ । हाम्रो उत्पादन २० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायले खरिद गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौंमा बनाउने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यो त्यसमा बागमती प्रदेश सरकारले १० करोड सहयोग गर्ने भन्ने थियो । तर जग्गा उपलब्ध नहुँदा यी व्यवसायीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न नसक्ने यो बाध्यता रहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्न चाहेँ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा साना उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरू २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।