कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनको असरको क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव स्वरूप नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कोप–२८ मा नेपालले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

आइतबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन लक्षित नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरूको भुमिका तथा सरोकारवालाहरूको योगदान’ विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले क्षतिपूर्तिको विषयमा जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कुन रुपमा परिरहेको छ सो स्थितिको आँकलन गर्दै सोही अनुरूप क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले सबैभन्दा पहिले नेपालको स्थितिको बारेमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले कोप–२८ मा नेपालले ठोस र मूर्त रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताइन् । पुरस्कार अथवा क्षतिपूर्ति के लिने हो भन्दै प्रश्न गर्दै उनले दह्रो रूपले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपाल कुन स्थितिमा छ ? त्यहाँ कुन पोजिशनमा राय राख्छौँ ? कुन ढंगले क्षतिपूर्ति लिन्छौँ ? स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यहाँ कुनैपनि दलको हिसाबले बोल्ने होइन । नेपाल र नेपालीको रुपमा बोल्नुपर्छ । कुन विषयमा, कुन शीर्षकमा बोल्ने भनेर छलफल गरेर विषय लानुपर्छ । ठोस र मूर्त रूपले विषय राख्नुपर्छ । पुरस्कार लिने कि, क्षतिपूर्ति लिने कि रु के लिने भन्नेकुरा हामी दह्रो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य विना तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरूको सम्बन्धमा जनचेतना जघाउने काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न प्रकोपहरू गइरहेका र त्यसले मानसिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ऐन र नीतिहरू सहज रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

उनले भनिन् ‘जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा तराईमा बाढी गइरहेको छ, डढेलो लगाउने काम भइरहेको छ । जनचेतनाको काम हामीले गर्नुपर्छ । ऐन, नीतिहरू सहज रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी बनाउनुप¥यो । जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रकोपहरू भइरहेको छ, मानसिक रुपमा हामी पनि कमजोर हुँदै छौँ । यसतर्फ ध्यान दिऔँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरूका कारण गरिबहरू बढी प्रभावित भइरहेका बताइन् । उनले गरिब जनताहरू मारमा परेको भएपनि पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहस र छलफल हुने गरेको भन्दै प्रभावितहरूको पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘पहाडी भिरालो जग्गा वा खोलाको छेउमा बस्ने गरिबहरू बढी प्रभावित भइरहेको छन् । गरिब जनता मारमा परेका छन् । तर पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहस, छलफल भइरहेको छ । पहुँचवालाहरू नै त्यो बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् । प्रभावितहरूको पक्षमा छलफल, बहस हुनुपर्यो ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारले ल्याउने नीतिमा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यको सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न लागेको भन्दै मानव अधिकारको कुरालाई जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘योजना आयोगले ल्याउने नीतिभित्र दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनको मेरुदण्डको अपरिहार्यताको कहिँनिर उल्लेख नै छैन । अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने अर्थको विनियोजित गर्नेभित्र कहिँनिर छैन । मन्त्रालयले दिने कार्ययोजना भित्र पनि धुप बालेजस्तो कतिखेर, कतिखेर आउँछ होला । तर पूर्ण रुपमा कहीँ छैन । चुरे मानव सहित कि मानव रहित के हो ? कुन किसिमको चुरेको परिकल्पना गर्ने ? तपाईँले र मैले परिकल्पना गरेर हुन्छ ? राज्यले गर्नुप¥यो । त्यही भित्र मान्छे राख्ने अनि त्यही भित्र दोहन भयो भन्न पाउँछौँ हामीले ? अहिले चुरे भित्र राजनीति छ । त्यहाँका रुख काटेर बेच्दैछन् नेताहरू, समुदायहरू । सामुदायिक वन अहिले जङ्गलको एक नम्बरको दुस्मन हो । कोप–२८ मा मानव अधिकारको कुरा उठाउनुपर्छ ।’

उनले चुरे क्षेत्र मानवसहितको बनाउने कि मानवरहित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । चुरे क्षेत्रमा मानव बसोबास गरिए स्वाभाविक रुपमा चुरे दोहन हुने उनको भनाई छ ।