‘कोप-२८ मा उठाउने एजेन्डाबारे सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्थ्यो’

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८ औँ संस्करण (कोप-२८) सम्मेलनको लागि पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक तयारी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल ग्रामीण पुननिर्माण संस्थाले काठमाडौंमा गरेको २८ औं जलवायु सम्मेलन र नेपालका तर्फबाट जलावायु न्यायका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा विज्ञहरूले कोप-२८ मा उठाउने एजेन्डाको बारेमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको बताएका हुन् । यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा पुगेको क्षतिको गणना गरी त्यसको परिपूरण हुने कार्यक्रम ल्याउन आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन् ।

नेपाल ग्रामीण पुननिर्माण संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालले व्यहोरेको हानी नोक्सानीको परिपूरण हुनेगरी कार्यक्रम माग गर्नुपर्ने बताए । उनले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । कोप-२८ मा सरकारले उठाउने एजेन्डा र नेपालको आवश्यकताको बारेमा अझै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको कार्कीको गुनासो छ ।

‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायलाई हुनसक्ने हानी कम गर्न यस सम्बन्धी नीति तथा कानुनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । साथै जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका तर क्षति धेरै भोगेका राष्ट्रले पाउनुपर्ने फण्डिङ पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा देखिएको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । वास्तविक प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने किसिमले सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विशेषतः हिमाली क्षेत्र र जिल्लाका नागरिकलाई भएको हानी नोक्सानीको आकलन गरी उनीहरूलाई न्याय दिने किसिमले आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘त्यसका लागि सरकारले सिभिल सोसाइटीमा पहुँच बढाउने ग छलफल गर्नुपर्ने हो । साथै सरकारले प्रत्यक्ष प्रभावित मानिसहरूसँग पनि छलफल गर्ने, आदिवासी जनजाति तथा हिमाली भेगका नागरिकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसरी छलफल गरेको देखिएन,’ भट्टराईले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संगठन नेपालका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले कोप-२८ मा नेपालको तर्फबाट नेपालको आवश्यकता तथा जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल क्लाइमेट रिक्सको आधारमा चौथो स्थानमा रहेको र नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा भने ०.०७ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए ।

श्रेष्ठले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको असरको पूर्ण परिपूरण हुनेगरी क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूले पाउनुपर्ने क्लाइमेट फण्ड र अधिकारको बारेमा कडारूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले बेहोरेको हानी नोक्सानी बापत पाउनुपर्ने रकम बढाउने गरी कोप-२८ सम्मेलनमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘वातावरण अरूले बिगार्छन्, क्षति हामीले झेल्नुपरेको छ, तर त्यसबापत सहयोग पनि पाएका छैनौँ । त्यसैले अब हामीलाई ऋण होइन, क्षतिपूर्ति आउनुपर्छ र कोप २८ मा यही एजेण्डालाई मुख्य बनाउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने । कोप-२८ मंसिर १४ देखि २६ सम्म यूएईको दुबईमा हुँदैछ ।