प्रधानमन्त्रीलाई शर्माको प्रश्न : रिगल आममाफी प्रकरणबारे नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

काठमाडौँ । चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो ।

असोज ३ गते आममाफी पाएपछि मृतककी श्रीमती भारती मानन्धरले अनसन सुरु गरिन् । सरकारले आममाफी दिएसँगै विभिन्न पक्षबाट सरकार र राष्ट्रपतिको आलोचना भयो ।

सरकारविरुद्ध पीडित मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई अहिले सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरी बाँकी कैद सजाय भुक्तानी गर्न जेलमा पठाउने आदेश दिएसँगै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन् ।

तर यत्रो दिन बितिसक्दासमेत सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि आम मानिसहरू सरकारप्रति अझै रुष्ट छन् ।

हत्या अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

साथै, उक्त घट्नामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।

अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसँगै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका बेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन यस घटना कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन् ।

मकालुखबर सँगको कुराकानीमा उनले सरकाले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको बताएका हुन् । उनले अहिलेसम्म पनि सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको बताए ।

शर्माले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले यस घटनाको जिम्मेवारी लिने कोही छैन सरकारमा ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफी दिने प्रचलन विकसित देशमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकारले जथाभाबी गर्दा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने यस किसिमका घटनालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए ।

शर्माले गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । उनले पीडितको परिवारजनले माफी दिन तयार नभएसम्म यस किसिमका घटनामा माफी दिनु नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्राँई गरेको उनको ठहर छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कस्तो सिफारिस हो भन्नेकुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

शर्मा भन्छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्तिकको १६ गते जे आदेश ग¥यो कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा माफीको सन्दर्भमा यो वास्तवमै हाम्रो बेथितिलाई लगाम लगाउनलाई र थिति बसाउनलाई यो कोशेढुंगा साबित हुनेवाला छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । विकसित मुलुकमा पनि कैद सजाय पाएका मानिसहरूको सन्दर्भमा निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफीको प्रचलन हुन्छ । तर त्यो गरिरहँदै गर्दा त्यसको मर्मलाई कुल्चियो भने अदालतले यसरी नै गरेको जस्तो हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन्, जुन मुद्दाको सन्दर्भमा माफीमा जान पाइँदैन । कैद छुट गर्न पाइँदैन । सरकारले अहिले जे कैद छुट गयो, त्यो छुट गरिसकेपछि हामीले थाहा पाउँदै गर्दा कतिपयले के भन्नुहुन्छ भन्दा पार्टीको महामन्त्रीले त सरकारले कैद छुट गर्नभन्दा अघि नै रोक्नुपर्दथ्यो भन्छन् । तर वास्तविकता सरकारले निर्णय गरेकोमा पार्टीका महामन्त्रीको कुरा रहँदैन । पार्टीको कुरा के थियो, त्यो मुख्य कुरा हो । गणतन्त्र बलियो बन्न राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हुनुपर्छ । तर राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य सरकारले गर्दैछ । यसअघि आम माफीको केसमा पनि गरेको थियो । पीडित परिवारजन माफी दिन चाहन्छ की चाहँदैन, त्यो हेर्नुपर्छ । अब प्रावधान बनाउँदै गर्दा छिद्रमा टेकेर जुन गल्ती भएको छ, त्यसलाई टाल्न पीडितको परिवारजनले माफी दिन तयार छ की छैन ? भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कोही पनि आत्मालोचना गरेको देख्दिन । हाम्रो पार्टीको कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपसभापति पार्टीको टिमको लिडरसिप गरेर मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसमा नैतिक जिम्मेवारी आफू वा अरू कसैले लिनुपर्दैन ? बोल्नुपर्दैन ? राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्दैगर्दा राष्ट्रपतिको टेबुलमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको टिमले पनि कस्तो सिफारिसको कुरा आएको छ भनेर हेर्नुपर्दैन । कसै न कसैले कि जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरेर आउनुपर्दथ्यो । कसैले राजीनामाको चरणमा पुग्न नसक्ने हो भने माफी मागेर आउनुपर्दथ्यो सरकारको तर्फबाट । त्यो पनि होइन भने आत्मालोचना हुनुपर्दैन । कोही छैन जिम्मेवारी लिने ? यस्तो गम्भीर घटना हुने अनि राज्यले केही थाहा नपाएको जस्तो गरेर सबै राम्रो चलिरहेको छ भन्ने । यो अत्यन्तै गम्भीर घटना भएको छ । यसमा कसले हो जिम्मेवारी लिने ? कोही नैतिक जिम्मेवारी लिने, पद त्याग गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ की हुनुहुन्न ?’

कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।