महासचिव गुटेरेसले पीडित पक्षसँग भेट गर्न चाहेनन् : नागरिक समाज

काठमाडौँ । नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनबारे सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

आइतबार उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित पक्षको आवाज नसुन्ने हो भने एकपक्षीय हुने बताए ।

उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै महासचिवको भ्रमणको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने एजेन्डा भइरहँदा पीडित पक्षसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको तर पीडित पक्षसँग भेट्न र उनीहरूका आवाज सुन्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

उनले आफूहरूले बारम्बार पत्र पठाएर पनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सरकार पक्षको मात्रै आवाज सुन्दा एकपक्षीय हुने र पीडित पक्षको आवाज सुन्न आग्रह गरेको भएपनि सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्न चासो नदिएको पाएको बताए ।

उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउने र लागू गर्ने कुरामा बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए । उनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धताहरु गलत रहेको बताए ।

उनले द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा परिपक्व नहुने बताए ।

उनले भने ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा युएनको ठूलो भूमिका छ । अहिले महासचिवको भ्रमणको समयमा एउटा एजेन्डा भनेको शान्ति प्रक्रिया नै छ । शान्ति प्रक्रियाको पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय मूल एजेन्डा बाँकी त्यही नै हो । त्यही विषयमा फोकस भएर उहाँको भ्रमणको एउटा एजेन्डा छ भनेपछि सरकारसँग भेट्ने कुरा स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो । सरकारसँग यससँग सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । समय मागेको पनि हो । समय नमागेको भएपनि उहाँले समय दिनुपर्ने हो । तर समय माग्दामाग्दै पनि यसका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितसँग भेट्न तालिकामा भएको कुरा बुझिएन । सरकारले जे कुरा गएर युएनसँग पनि बोलेको छ, २००८ मा पनि प्रचण्ड आफैँ गएर कमेन्ट गर्नुभएको छ । २००८ मा बोलेका कुरालाई अहिले २०२३ मा बोलेको कुरा उही नै छ । कमिटमेण्ट गरिरहने, त्यही कुरा विश्वले पत्याइरहने, तर काम केही नगर्ने भनेपछि पहिलाकै कुरा दोहोरिएको भन्ने हुन्छ, काम नभएको भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेको कमिटमेण्ट फेक छ भन्ने प्रस्ट छ । सरकारले त्यहाँ गरेको कमिटमेण्ट यहाँ आएर लागू गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा प्रतिबद्धता गरिरहेको छ तर यथार्थमा एउटा छ भनेर हामीले अक्टोबर ६ मा महासचिवलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौँ । तर उहाँहरूले तालिका टाइट छ, प्रयास गर्छौँ भन्नुभएको थियो । ४÷५ दिनको समय हुँदा पनि आधा घण्टा नसक्ने भन्ने हुँदैन । प्राथमिकतामा नपारिएको महसुस भएको छ । द्वन्द्वका घाउहरू सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडितको आवाज के छ ? भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा उहाँको चासाको विषय हुनुपर्ने हो । द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटीकन शान्ति प्रक्रियाबारे कुरा गर्दा उहाँले सुन्नेकुरा परिपक्व नहुने हो की ? सरकारले भनेको कुरा क्रस भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने कुरा पनि होला । यथार्थ जानकारी त्यसले गर्दा नहुने हो की ? भन्ने आशङ्का छ । हामीले सरकार र युएनको ध्यानाकर्षण होस् भनेर संसद भवनअघि धर्ना पनि बसेका थियौँ । केही साथीहरू गिरफ्तार पनि हुनुभएको छ । महासचिवको भ्रमणले यो प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्छ । सकियोस् होइन, टुङ्गियोस् भन्ने चाहना छ । हामीले न्याय पाइयोस् । त्यो भूमिका महासचिवले खेल्नुपर्छ र सरकार त्यत्तिकै जबाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउने तर लागू नहुने हुँदा डिले गरेर झनै धकेल्ने काम भइरहेको छ । सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार ऐन संशोधन तत्काल गरेर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गरेर न्याय देओस् । देशको कानुनअनुसार यसको समाधान होस् भन्ने मनसाय हो । यसलाई पटकपटक बल्झाउने काम सरकार र राजनीतिक दलहरूले बन्द गरुन् ।’

उनले महासचिवको भ्रमणबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिनुपर्ने र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार काम गराउन राष्ट्रसङ्घले दबाब दिनुपर्ने बताए।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पटकपटक बल्झाउने सरकार र राजनीतिक दलहरूको चरित्र बन्द गर्नुपर्ने बताए ।