‘नेपालको दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो छैन’

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालले दूरसञ्चार सेवा शुल्क महँगो भयो भन्ने विषय सान्दर्भिक नभएको बताएकी छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाल टेलिकमको विषयमा समितिलाई जानकारी दिँदै निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा नेपाल टेलिकमले एसियाको दोस्रो सस्तोमा सेवा दिने संस्था पर्ने बताइन् ।

उनले सबैभन्दा सस्तो भारतमा ०.१७ डलर पति जिबी छ भने नेपालमा ०.२ डलरप्रति जिबी रहेको दाबी गरिन् । उनले भारतपछिको सस्तो दूरसञ्चार सेवालाई महँगो भन्ने कुरा सन्र्दभिक नभएको जिकिर गरिन् । उनले विश्वमा हेर्दा पनि नेपाल टेलिकमले नेपालीहरूलाई दूरसञ्चार सेवा भारतपछि सस्तोमा सेवा दिइरहेको बताइन् ।

उनले २०७३ सालमा प्रति क्षमता ३७.२५ नेपाली रुपैयाँ थियो भने २०७८/८९मा आउँदा १९.६९ पैसा रहेको बताइन् । उनले चार वर्षमा ३७.२५ पैसाबाट घटेर १९.६९ रुपैयाँमा झरेको उल्लेख गििरन् ।

उनले २०७३ सालमा ७४ पैसा थियो भने अहिले प्रति एमबी डाटा ५ पैसामा झरेको भन्दै टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको लागतलाई निरन्तर रूपमा कम गर्दै आइरहेका बताइन् ।

अर्यालले नेपाल टेलिकमले सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताइन् । उनले जिएसएम मोबाइल लाइसेन्सको २०८१ वैशाखमा समाप्त हुने भन्दै यो विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि निर्णय नभइसकेकाले निर्णय भएपछि त्यही अनुसार बक्यौता रकम बुझाउने बताइन् ।

उनले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने भन्दा पनि निरन्तर रूपमा कम गर्दै लगेकाले पनि टेलिकमको राजश्व कम भएको बताइन् ।

उनले भने ‘ नेपालमा दूरसञ्चार सेवा नेपाल टेलिकमले एसियाको दोस्रो सस्तोमा पर्ने आउँछ । सबै भन्दा सस्तो भारतमा ०.१७ डलर पति जिबी छ भने नेपालमा ०.२ डलर प्रति जीबी पर्न आउँछ । त्यसैले नेपालको दूरसञ्चार सेवा महँगो भन्ने कुरा सन्र्दभिक होइन । विश्वमा हेर्दा नेपालको दूरसञ्चार सेवा भारतपछिको सस्तो सेवा दिइरहेका छौँ । २०७३ सालमा प्रति क्षमता ३७.२५ नेपाली रुपैयाँ थियो भने २०७८/८९मा आउँदा १९.६९ पैसा छ । चार वर्षमा ३७.२५ पैसाबाट घटेर १९.६९ रुपैयाँमा झरेको छ । प्रति एमबी डाटाको कुरा गर्दा २०७३ सालमा ७४ पैसा थियो भने अहिले प्रति एमबी डाटा ५ पैसामा झरेको छ । टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको लागतलाई निरन्तर रूपमा कम गर्दै आइरहेका छौँ । नेपाल टेलिकमले सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छैन । जिएसएम मोबाइल लाइसेन्सको कुरा छ । २०८१ वैशाखमा समाप्त हुँदैछ । अहिलेसम्म कुनैपनि निर्णय नभइसकेकाले निर्णय भएपछि त्यही अनुसार बक्यौता रकम बुझाउने छौँ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने भन्दा पनि निरन्तर रूपमा कम गर्दै लगेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि टेलिकमको राजश्व कम भएको हुनसक्छ भने टेलिकमको एडिएसएल प्रविधि पहिला थियो । ल्यानलाइन फोनहरू अहिले धेरै ग्राहकहरूले प्रयोग गर्नु हुन्न । त्यसबाट पनि राजश्व कमी भएको छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा २०७३ साल अघिसम्म नेपाल टेलिकम मात्रै थियो अहिले बढेर ४० बढी पुगेको छ । त्यसैले टेलिकमलाई आउने पैसा सबैमा बाँडिदा टेलिकमको राजश्व कम भएको हो ।’

उनले टेलिकमको एडिएसएल प्रविधिमा ल्यानलाइन फोनहरू अहिले धेरै ग्राहकहरूले प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसबाट पनि राजश्व कमी भएको बताइन् ।

उनले इन्टरनेट सेवा २०७३ साल अघिसम्म नेपाल टेलिकम मात्रै थियो अहिले बढेर ४० बढी पुगेको भन्दै टेलिकमलाई आउने पैसा सबैमा बाँडिदा टेलिकमको राजश्व कम भएको बताए ।