नेपाली सुपारी भारत निकासी गर्ने तयारी गर्दै छौँ : आरजु राणा

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपाली सुपारी भारत निकासी गर्नका लागि पहल गर्ने भएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजु राणाले नेपाली सुपारीले बजार नपाएको गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी पहल लिन लागिएको बताएकी हुन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाली सुपारी किसानहरुको मारलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल अर्थ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संयुक्त बैठक बोलाई त्यसको निकास हुनेगरी छलफल गर्न लागिएको बताइन् ।

नेपालमा करिव १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी बिक्री वितरण नभएर सड्ने अवस्थामा रहेको गुनासो किसानहरुले गरेपछि त्यसको निकासका लागि आफूले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निकासीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन लागिएको समितिकी सभापति राणाको भनाई थियो ।

उनले भनिन्–, ‘एउटा सुपारी फार्मशहरुको एजेण्डा रहेछ । उनीहरुको बिक्री गर्न नपाएको कुरा छ । त्यसका लागि चाहीँ उद्योग समिति, अर्थ समिति र हामी कृषि समिति । तीन वटै बस्नुपर्नेछ । यसका लागि समय मिलाउन समितिलाई भनेका छौं । उहाँहरुको चाहीँ १४ हजार मेट्रिक टन नेपाली सुपारी रहेछ । त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि हामीले ज्वईन्ट कमिटीको मिटिङ राख्छौं । र, मत्य पालनको विषयमा पनि एउटा मिटिङ राख्छौं । दशैँअघि नै सबैको अनुकूल हुनेगरी एउटा मिटिङ राख्छौं ।’

त्यसैगरी समितिले माछा पालक किसानहरुको समस्या समाधानका लागि पनि आन्तरिक छलफल गरी सरकारलाई सो सम्बन्धमा सचेत गराउने तयारी गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कृषि क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने गरी लाग्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि किसानहरुको घरघरमा कृषि प्राविधिकहरुको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

नेपाल भन्दा कम उर्वर भूमि रहेको बंगलादेशले धान उत्पादनमा फड्को मारेपनि उर्वर भूमि रहेको नेपालमा भने त्यसको विकासका लागि सरकारले कुनै ठोस नीति नै बनाउन नचाहेको उनको गुनासो थियो ।

सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारको पोलिसी कृषिमा गएन । त्यसैले गर्दा कृषिले फडको मार्न सकेन । हामीले कृषिमा फडको मार्नका लागि जसरी स्वयमसेविकाहरु पोलियो थोपा खुवाउन घरघर जान्छन । त्यसैगरी कृषितर्फका जेटिएहरु घरघरमा उत्पादन गर्नुपर्छ । अनि, सरकारको पोलिसी सम्पूर्ण रुपमा कृषिमा जानुपर्दछ । यसो भयो भने हामीले कृषिमा पोलिसी चेन्जका लागि सरकारलाई पार्लियामेन्टमा पनि दबाब दिन्छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योगमन्त्री, सिंचाईमन्त्री जहाँ जहाँ हामी जान्छौं । अव कृषि प्रदान देशमात्रै भनेर भएनकि अव सरकारको पोलिसी कृषिमा जानुप¥यो भनेर लैजानुप¥यो । बंगलादेशमा वर्षमा तीन पटक धान उत्पादन हुने, हाम्रो देशका किन नहुने त ? त्यसमा हामी सबै ठाउँमा जानुपर्छ ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिवद्ध नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

उनले देशको आवश्यक्ता अनुसार कृषि प्रोजेक्टहरुको परिचालनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद बलायरले भने–‘सरकारको पनि डेडिकेशन रहेन । कानून छ, नीति, नियम छ । अनुसन्धान छ । सबै कुरा पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि उसको काम गर्ने जुन तौरतरिका हो । त्यो चाँही भएन । दोस्रो हाम्रो आवश्यक्ता के हो ? मुलुकको आवश्यक्ता के हो ? हामीले हाम्रो आवश्यक्ता अनुसार धान उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोग लिनु प¥यो दातृृ राष्ट्रहरुसँग । यहाँ त दातृले पनि के गरिदिन थाल्यो भने यो क्षेत्रमा गरिदिने । जापानबाट आउने प्रोजेक्टको मेनेजरनै जापानको हुँदो रहेछ । उहाँको सेवा सुविधा नैमा प्रोजेक्टको सबै पैसा खर्च हुँदो रहेछ । परिणाम शुन्य । त्यसैले हाम्रो आवश्यक्ता अनुसारको परिणामयुक्त हुनु प¥यो । लगानी चाहीँ भएको भएकै हुने तर परिणाम नआउने जुन कुरा छ । कृषि गर्दै जाँदा पनि वन्यजन्तुबाट नाश हुने । हामीले परिणाम आउने गरी काम गरौं । त्यसो भयो भने कृषकको जीवनस्तर माथि उठ्छ । त्यसपछि अरुले पनि त्यसबाट सिकेर कृषि गर्छु भन्ने हुन्छ । मान्छेसँग ल्याण्ड छ । त्यही अनुसार काम गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

बैठकमा बंगलादेशको भ्रमणमा गएका सांसदहरुले त्यहाँको कृषि क्षेत्रको प्रगतिबारे चर्चा गर्दै सरकारलाई त्यहाँबाट सिकेर अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।