सभापति सुवेदीले समितिको गरिमा कायम राख्न सक्नुभएन : सचेतक बर्तौला

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीको आलोचना गरेका छन् ।

सरकारसँग संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सचेतक बर्तौलाले सो समितिकी सभापति सुवेदीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले भक्तपुरको बाल गृह, अपराधीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलार्ई समितिमा बोलाएर जानकारी लिन गरिएको आग्रहलाई किन आत्मासाथ नगरेको भनी सभापति सुवेदीलाई प्रश्न गरे ।

सचेतक बर्तौलाले ती तीन वटै गम्भीर विषयमा समितिमा आएर जवाफ दिने कुरामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अटेर गरेको हो कि, तपाईँले संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसक्नु भएको भनी प्रश्न गरे । उनले सरकारको समग्र कामलाई अनुगमन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भएकाले सो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न पनि सभापति सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराए ।

सचेतक बर्तौैलाले भने ‘हाम्रो समितिको गरिमाप्रति अब प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीले यो समितिबाट उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न सृजना भयो । या त माननीय सभापतिज्यूले संयोजन गर्न त्यो सामर्थ्य राखिरहनुभएको छैन । या त यहाँले त्यो प्रकारको योग्यता प्रदर्शन गर्ने कुरामा यहाँलाई गाह्रो भइराखेको छ । या त सरकारले अटेरी गरिराखेको छ । त्यो दुई वटा कुरा भन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन । किनभने यहाँ मैले तीन वटा विषय तीन पटक गरी आज पनि बोल्दैछु माननीय सभापतिज्यु । निकै लामो समय दुई अढाई महिना भईसक्यो । भक्तपुरमा त्यहाँको बाल सुधार गृहमा भएको घटना, एउटा बालक मृत्यु भएको विषय । त्यस सम्बन्धमा तीन पटक गृहमन्त्रीलाई बोलाएर त्यहाँको घटनाबारे के हो, त्यहाँको बाल सुधार गृहमा भएका विषयहरू के हुन् ? त्यहाँको मानव अधिकार, व्यवस्थापनको विषय के हो भन्ने कुरा त पटक पटक बैठकमा राख्यौँ । एक जना सांसदले यो देशको गम्भीर विषयमा पटक पटक विषय राख्दा समेत सदनमा गृहमन्त्री किन जवाफ दिन तयार हुनुहुन्न ? यो गम्भीर विषयमा सभापति महोदय फेरि पनि म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सरकारले कि त कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई हेपिरहेको छ । अटेर गरिरहेको छ । जवाफ दिनेकुरा उसले सहज मान्दैन । कि त्यो भन्न प¥यो । होइन भने पटक पटक यो विषय उठदा । दोस्रो कुरा, मैले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको थिए–सिङ्गो देशको ध्यानाकर्षण भएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको समयमा अवसरमा पारेर संविधानलाई च्यातेर जुन प्रकारको आम माफीको, कैद मिनाहाको प्रसङ्ग उठ्यो । त्यो विषयमा पनि त्यहाँको सन्दर्भमा भएको विषय के हो ? गृह मन्त्रालय तहबाट उठेको विषय के हो ? भएको सन्दर्भ के हो ? सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जुन प्रकारले विवादित गर्ने कुरा र प्रकारान्तरमा व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुने जुन प्रक्रियाहरू, श्रृखंलाहरु आरम्भ हुन खोजेको छ । यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ? यसको बारेमा भएको विषय समितिमा आएर जानकारी गराउन सरकार किन तयार हुँदैन ? त्यस कारण यो दोस्रो विषय । तेस्रो विषय–न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण । जिल्ला न्यायाधीशको विषय । हामीले अस्ति बैठकमा विषय राख्यौँ । उपयुक्त समयमा न्याय परिषद्लाई बोलाएर त्यसबारेमा जानकारी गराउने भनियो । यी विषयमा हामी किन ख्याल गर्दैनौँ ? त्यस कारण सांसदले बोलेको मूल्य हुन्छ कि हुँदैन ? समितिका वेटेज हुन्छ कि हुँदैन ? समितिमा विषय राख्ने कि नराख्ने ? माननीय सभापति महोदय । त्यसकारणले गर्दा हामीले समितिमा सरकारका समग्र कामहरूको बारेमा ओभरसाईट गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार हो । त्यो हाम्रो दायित्व हो । त्यसकारणले गर्दा यो कुरामा कि त सरकारले अटेर गरिरहेको छ । यात माननीय सभापतिज्यूले प्रभावकारी संयोजन गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यस कारण मेरो यो आजको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अब पर्सीदेखि हाउस बन्द हुने । अनि दसैँ, तिहारको बिदा हुने । कुनैपनि सवाल उठेको थियो, अनि बीचैमा हराएर जाने यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ म गम्भीरताका साथ फेरी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

बैठकमा बर्तौलाले सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अटेर गर्न नमिल्ने दोहोर्याए ।