विद्यालय शिक्षा विधेयक जिम्मेवार ढंगले पेस भएन : डा.स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौँ । सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक जिम्मेवार ढंगले पेस नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा शुक्रवार विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले यो विधेयकमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नभएको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक जनतामा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक जनतामा लैजानुपर्ने बताए । उनले केही हप्तासम्म कुनै एक जना उपसचिवको गोप्य घर्रामा थन्क्याएर राखिएको विधेयक पर्याप्त छलफलमा नगएको बताए ।

सांसद वाग्लेले विधेयकमा सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकोले यसबाट प्रत्येक वर्ष सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि विधेयकमा बजेटको कति प्रतिशत रकम खर्च हुँदैछ रु भन्ने मोटामोटी अनुमान पेस हुनुपर्ने बताए ।

उनले संविधानको मूल मर्मलाई नमिचीकन सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

सांसद वाग्लेले भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक जनतामा लैजान पर्थ्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको १०८ मा उल्लेख भए अनुसार जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न प्रचार गरियोस् भन्ने एउटा जुन अनुपम प्रावधान थियो । त्यसको उपयोग गर्न नसकेकोमा व्यक्तिगत रूपमा खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु । केही हप्तासम्म कुनै एक जना उपसचिवको गोप्य घर्रामा थन्क्याएर राखिएको विधेयक पर्याप्त छलफलमा गएकै छैन । र, यो प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो । एउटा महत्वपूर्ण अवसर हामीले गुमाएका छौँ । आज धेरै नै दफावार छलफलमा हामी गयौँ । सैद्धान्तिक छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनः संरचना, पाठ्यक्रमको खाका, शिक्षकहरूको जायज समस्यालाई निराकरण, परीक्षा, अभिभावक र समुदायको संलग्नता, तालिम, प्रशिक्षणमा छलफल नै हुन्छ । आज मैले मन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको विषय चाहिँ, एउटा यो आर्थिक टिप्पणी रहेछ सुरुमै । यहाँ एउटा वाक्यांश परेको छ, नेपाल सरकारबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकोले यसबाट प्रत्येक साल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने हुन्छ । र, सोको दायित्व अहिले नै यति नै पर्छ भनी अनुमान गर्न सकिने देखिँदैन । यो जिम्मेवार विधेयक होइन । कुनै न कुनै हिसाबले एउटा खाका रकम नै नतोकेपनि विधेयकमा बजेटको कति प्रतिशत रकम खर्च हुँदैछ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति अंश रकम खर्च हुँदैछ भन्ने मोटामोटी अनुमान पेस गर्नुपर्छ । यसमा असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । पार्लीयामेन्ट्री बजेट अफिसहरू विश्वका समृद्ध डेमोक्रेसिज देशहरूमा जहाँपनि अभ्यास गरिने चिज छ । कम्तीमा कस्टिङ हुनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत, युगाण्डा, केन्या, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूमा पनि बजेट अनुमान गरिन्छ । त्यो अभ्यासतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ । नभए यस्तो हचुवाको तालमा खर्च लाग्छ कति लाग्छ मलाई थाह छैन भनेर हाकाहाकी तेस्रो पानामा लेख्ने यो चाहिँ राम्रो भएन जस्तो मलाई लाग्छ । यसले गैरजिम्मेवार विधेयकको चाङ लाग्ने जोखिम पनि छ । एउटा प्रावधानमा भनिएला हात्ती चाहियो, अर्को प्रावधानमा भनिएला झोला चाहियो, त्यसपछिको प्रावधानमा भनिनेछ त्यो झोलामा हात्ती पनि राखिदिऔँ । त्यो खालको हलुका, हचुवा प्रवृत्तिबाट हामीले छुटकारा पाउनै पर्छ । संविधानको मूल मर्मलाई नमिचीकन सार्वजनिक शिक्षाको फण्डिङ र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

उनले शैक्षिक केन्द्रहरूको पुनः संरचना, पाठ्यक्रमको खाका, शिक्षकहरूको जायज समस्यालाई निराकरण, परीक्षा, अभिभावक र समुदायको संलग्नता, तालिम, प्रशिक्षणलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए ।