अख्तियारले मुद्धा चलाएपछि सचिव मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरण

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मरासिनीले प्रेस नोट जारी गर्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।

अख्तियारले उनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तो छ मरासिनीको ८ बुँदे प्रष्टीकरणः
नोट
१.बजेट सिलिंग माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जाने! त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ! त्यहि रकम मन्त्रालय हरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन्! NPG लाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएकोछ ! माघमा गएको सिलिंग भित्र यो न पर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry  नहुने स्वभाविकछ!
२ .बजेट बक्तव्य को बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातोकिताबमा विनियोज प्रस्ताव भएकोछ! यसर्थ सचिवको नेतृत्व मा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ! र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वभाविक प्रकृया हो!
३. किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो! पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन् ! कहिलेकाहि यो अनुमान नपुग हुदा अर्थ मन्त्रालय मा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ! कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ! पूजीगत खर्च ६०% हाराहारि खर्च भै रहेकोहुन्छ !
४. अर्थले बजेट अख्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्त भित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Sureender) गर्नु पर्छ! अर्थ मन्त्रालयले नमागि बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरे भन्नु हास्यास्पद हुन्छ!
५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन बिधयक मंन्त्रीपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन्! संसदले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधयेक ऐन बन्छ!
६. अर्थ मन्त्रालय ले विनियोज बिधयक तयार गर्ने सम्म हो ! त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र! अरू कानून सरह दफावार छलफल भए र संसदले पास गर्छ र बल्ल कानून सरह बनेर कार्यान्वयनमा जानेहो! हाम्रो काम यो बिधयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो !
७. बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको– सारा राजनीतिक कार्यकर्ता देखि माननीय हरू मन्त्री , सेबैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुईचो– दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ! बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा entry  गरिस भन्नु त बिल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ !
८. खरीद प्रकृया लई तयारी टेण्डर आदि प्रकुया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो ! यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न! सार्वजनिक खरिद ऐन बनोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो !