भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै विस्तार गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण अभियान प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर अन्य दुई तहका सरकार र सिंगो देशको एजेण्डा भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो छ
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यस ५१औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश सरकारहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा प्रस्तुत भएको छ भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू लगायत उपस्थित विभिन्न महानुभावहरूले आफ्ना राय प्रतिक्रिया पनि राखी सक्नुभएको छ । म सर्वप्रथम यो समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुनुभएका र आजको यस छलफलमा भाग लिएर आफ्नो राय प्रतिक्रिया दिनु हुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

गत आर्थिक वर्षमा हामीले खासगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएका छौँ। त्यसैगरी, सुशासनको क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको अवस्था छ। तर, विकास निर्माणको क्षेत्रमा भने गएको वर्ष हामीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनौं भन्ने तथ्य आजको प्रगति समीक्षाले देखाएको छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। कुल बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यो समस्याको समाधान हामी आफैले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नै पर्दछ।

समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि छ । म पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। साथै गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यस आर्थिक वर्ष न्यून प्रगति भोग्नुपरेका मन्त्रालय तथा आयोजनाहरूलाई नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न पनि निर्देशित गर्दछु ।

गत आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिंगो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा आएको संकुचनले पछिल्लो समय केही कार्यहरू कटौती गर्नुपरेको जस्ता कारणले समेत विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ।

यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न म सबै माननीय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी, मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यू लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यस वर्ष विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दछु।

मैले यसअघि नै औपचारिक फोरमहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि भनिसकेको छु– हाम्रो विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ। विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भनसुन र पहुँचका आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेअनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको वृद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्वभाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जन नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गर्ने गरेको छ । मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु– यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्ष सच्चाइनेछ । तर, सच्चाउने कसरी रु यससम्बन्धी मूर्त कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नसमेत यसै बैठकमार्फत् राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशित गर्दछु ।

विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ। तसर्थ, संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।

राष्ट्रिय योजना आयोगको यसअघि सम्पन्न पूर्ण बैठकले १६ औँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै व्यापक बहस र अन्तरक्रियामार्फत् त्यसलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। १६ औँ योजना निर्धारण गर्दा पहिलो योजनादेखि १५ औँ योजनासम्म हाम्रा उपलब्धीहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ–के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे पनि गहन अध्ययन र निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ । तसर्थ, म यसै बैठकमार्फत १६ औँ योजनाको अवधारणालाई व्यापक बहसमार्फत अन्तिम रूप दिनसमेत निर्देशित गर्दछु।

सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना गर्दछ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधनलाई हाम्रो आकांक्षाअनुरूपको समृद्धि हासिल गर्ने गरी परिचालन गर्न पनि सरकारले तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, सरकार सम्पूर्ण अंगहरू प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

आज यस बैठकमा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएका ८ वटा समस्या समाधानको लागि यहाँ छलफलको क्रममा आएका सुझावहरूलाई समावेश गरी समाधान गर्ने निर्णय लिइएको जानकारी गराउँछु । अन्त्यमा, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको सक्रियता र तदारूकता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत थप प्रभावकारितासहित देखिने अपेक्षासहित ५१औँ बैठक यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद।