कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन : अध्यक्ष लोहनी

काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ताककाट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष लोहनीले घर जग्गा कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै घर जग्गा कारोबारमा भने सहजता आउने बताएका हुन् । उनले जग्गा कित्ताकाट खोल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नु ओभर कन्फिडेन्स हुने उल्लेख गरे। उनले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान जग्गाको कित्ताकाट खोलेर मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले घर जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट खोल्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने तर्क गरेको भन्दै सरकारले मनन गरेर खुला गरेको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलामायन बनाउन घर जग्गा कारोबारको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरु जग्गा कित्ताकाट खुल्दैमा चलायमान बन्ने आधार नभएको बताए । उनले नेपालमा जग्गाको कारोबार औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी कारोबार हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले दुईदेखि ३ प्रतिशत औपचारिक र करिव ९७ प्रतिशत घर जग्गा कारोबार अनौपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत कारोबारमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने,‘सरकारले सबैभन्दा पहिला भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गरिसकेपछि मात्र यो काम गर्नुपर्छ भनेका थियौं । सरकारले ६ वर्ष समय खेर फाल्यो । त्यसपछि ढिलै भएपनि सरकारले २०८१ साउन सम्मको लागि लगभग पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा केहि संसोधनहरु छन् । अर्थशास्त्री, निति निर्माताका क्षेत्रका व्यक्तिहरुले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट वञ्चित भयो । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कित्ताकाट खोल्नुपर्छ भन्नुभयो । यसले गर्दा वर्षौंदेखि घर जग्गा खरिद बिक्री रोकिएको थियो । यो सम्पूर्ण व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको अवस्था छ । यो स्वागतयोग्य छ ।’

उनले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गिकरण गर्ने विषयमा ६ वर्ष समय खेर फालेको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायीले जम्मा क्रेडिटको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले रियल स्टेट व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट करिव साढे ५ खर्व मात्रै उसले कर्जा लिएको उल्लेख गरे । उनले साढे ७ खर्बदेखि आठ खर्व रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था रहेको बताए ।