प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिले पूर्णता पाउँदै : अरु मिले, जनमत र रास्वपाबीच चुनाव

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिले भोलि पूर्णता पाउने भएका छन् । समितिका सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्तापछि आजै ती प्रस्तावको सूची प्रकाशित भइसकेको छ । भोलि सोमबार सम्बन्धित समितिमा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नौ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ। एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार भोलि सभापति घोषणासँगै सपथ ग्रहणको काम पनि गर्ने तयारी सचिवालयको छ।

दर्ता भएका प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको भोलिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्नु हुनेछ र समर्थकले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्।

दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि दर्ता क्रमअनुसार समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि दुई वटै प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन्। समितिको भोलिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले भोलि दिउँसो ३ बजेको समय निर्धारण गर्नुभएको छ । समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीकातर्फबाट आज उम्मेदवारी दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

दशमध्ये नौ समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी छ।

अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ। कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ।

 त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।