शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्छ : शिक्षा राज्यमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्यमन्त्री कुमारीले सो कुरा बताएकी हुन् । उनले राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारी पाउनुपर्ने बताइन् । उनले अझैपनि शिक्षामा प्रदेशले समान अधिकार पाउन नसकेको बताइन् ।
उनले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता जोगाउन शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । राज्यमन्त्री कुमारीले शिक्षाले सुशासन कायम र समतामूलक समाज निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयको बजेट समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारी पाउनुपर्छ । र, त्यसको लागि हामीले कस्तो शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ ? अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ । समानुपातिक भागबण्डा गरेर वितरण गरेका छैनौँ । संघमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेका छौँ । हामीले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । शिक्षा सम्बन्धी अधिकार पनि प्रदेशले अधिकार पाउनुपर्छ । थोरै अधिकार पाएकाले थोरै बजेट विनियोजन भएको छ । यो असमानता हो । हामीले समानताको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिमा समानुपातिकलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयनमा छ । म शिक्षा मन्त्रालयमा ५० वर्ष पछाडि परेको छु । संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्न पाइएको छैन । शिक्षा ऐन २०८० को पक्षमा कसैले पनि वकालत गरेको देख्दैन । यो शिक्षा ऐन सङ्घीयता विरोधी हो भनिरहेका छन् । संविधानले दिएको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले कहिले कार्यान्वयन गर्ने ?’
शिक्षा मन्त्रालयका समिति गठन गर्दा समानुपातिक, समावेशी प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षाले नै विश्वलाई चिनाउने काम गरेको बताइन् ।
मकालु खबर
