सरकारले सिआईबीमाथि नै हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुपर्यो : योगेश भट्टराई

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकार आफैंले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)लाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

सचिव भट्टराईले सिआईबीले अनुसन्धानको कामलाई ठिक ढंगले अघि बढाउने तर सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने कामलाई निरन्तर अघि बढाएपछि आफ्नो पार्टीले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन माग गर्नुपरेको बताए । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सिआईबीमाथि आफ्नो पार्टीले विश्वास नगरेको भन्ने कुरा सही नभएको पनि पटकपटक दोहोर्याए । सचिव भट्टराईले सुन तस्करी छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा सिआईवीले थालेको अनुसन्धान ठिक ठाउँमा पुग्ने तर सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने काम गरिरहेपछि आफ्नो पार्टीले त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने अडान लिनु परेको बताए । उनले सिआइबीसँग आफ्नो पार्टीको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास सत्तापक्षले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे । सचिव भट्टराईले ढिलै भएपनि सरकार आफ्नो पार्टीको माग अनुसार सो आयोग गठन गर्न सहमत भएको दाबी गर्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘कुनै पनि उच्च पदस्थहरु त्यो घटनामा संलग्न छन् भने उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई त्यही हो । त्यसको निम्ति केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिर्आइबी) र हाम्रो पार्टीको बीचमा केही अविश्वास सृजना गर्ने कोशिस गरियो । त्यसमा मलाई खेद छ । नेकपा एमालेले राज्यका कुनै पनि निकायप्रति अविश्वास गर्दैन । प्रत्येक निकायप्रति विश्वास गर्छ सभामुख महोदय । तर हामीलाई चिसो पस्यो । हामी अलिकति झस्कियौं । सिआईबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गइराखेको हुन्छ । तर, अचानक गाडी युटर्न हुन्छ । अथवा मोडिन्छ । ललिता निवासमा सिआईवीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगिराखेको हुन्छ । जब ठूलाहरुलाई समातिनुपर्ने हुन्छ, गाडी मोडिन्छ । अथवा यूटर्न हुन्छ । हामीलाई झस्का पस्यो । इलेक्ट्रिक सिग्रेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा, सञ्चार माध्यममा कुरा आए । हामी हेरिराखेका थियौँ–सिआईबीले ठिकै छानबिन गर्ला । तर केही उच्चपदस्थ नेताहरुको नाम आयो । सिर्आइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो । र, सिआईबीको गाडी मोडियो । हामीलाई झस्का पस्यो । भूटानी शरणार्थी केसमा त्यस्तै भयो । एकदमै निर्भिकताका साथ नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु अचानक सरुवा भए । चिसो पस्यो सभामुख महोदय । र, यो सुन काण्डमा पनि त्यस्तैत्यस्तै भयो । र, हामीलाई चिस्यो पस्यो । अनि हामीले भन्यौं–सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानविन गर्न दिइएको छैन । हामीले त्यो बुझ्यौं । उसप्रति अविश्वास गरेको होइन । अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ । विश्वास छ । अख्तियारप्रति हाम्रो अगाध विश्वास छ, स्नेह छ । यी हामी सबैले बनाएका संस्थाहरु हुन् । तर राजनीतिक दवावको कारणले यी संस्थाहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको छैन । समाचार हुन आउँछन् सत्तापक्षका ठूलै नेताहरुले यसमा केही अवरोध सृजना गरेका कुराहरु छन् । तब हामी के टुंगोमा पुग्यौं भने त्यसो हो भने स्वतन्त्र छानबिन आयोग किन नबनाउने ? छानबिन होस् । हामीले यही भनेका हौं । हामीले यो नाजायज भनेका थिएनौं । आज नेकपा एमालेले जे भनेको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु त्यो टुंगोमा पुग्नुभयो । र, यो देशमा यस्ता तमाम घटनामा छानबिन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र आयोग २०२६ को ऐन अनुसार त्यो आयोग बनाउने कुरामा सहमत हुनुभयो । र, उहाँले पहल लिनुभयो । त्यसो हुनाले आज यो जाँचबुझ आयोग बन्ने कुरा टुंगोमा पुगेको छ । एमालेले भनेको त यही त थियो । हामीले यही भनेका थियौ साउन १० गते । यो कुरा साउन १० गते भएको भए यसले यत्रा समय लिने थिएन । तर पनि सहमति भयो । हामी स्वागत गर्दछौं ।’

सचिव भट्टराईले प्रहरीको अनुसन्धानको काममा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।