१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी निर्माण गर्छाैँ : प्रधानमन्त्री दाहाल (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १० हजार ८ सय मेघावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले १० हजार ८ सय मेघावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइने बताएका हुन् । उनले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै ‘मेघा प्रोजेक्ट’ अघि बढाउने सपना देखेको उल्लेख गर्दै सोही सपनाको रुपमा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताए । उनले सो आयोजनाको ठोस रुपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताए ।

त्यसैगरी १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना पनि अगाडी बढाउने सोच र योजनाका साथ सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै र विद्युत निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको बताए ।

प्रधानन्त्री दाहालले सरकारले ऊर्जा संरचनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति, निर्देशिका ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको प्रतिबद्धता छ । उनले नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने पनि जानकारी दिए ।

उनले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको पहुँचमा विद्युत पु¥याउनेगरी विद्युत प्राधिकरण लागिपरिरहेको बताए । उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होमा प्रोत्साहन गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले विकासका काममा राजनीति नगरी सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वाषिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिको रूपमा यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म खुसी छु । यस महत्वपूर्ण क्षणमा म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र यस संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका साथै आम नेपाली जनता समेतमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु । उज्यालो नेपालको अविछिन्न यात्रामार्फत् नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणमा अविचलित प्रतिबद्धता साथ जुट्नुभएकोमा यस महत्वपूर्ण कार्यमा तपाईहरूसँग ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न पाउँदा मैले गौरवको महशुस गरेको छु ।

विद्युत प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्न यस रोष्टममा आउँदै गर्दा मैले २०७३ को साउनमा म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशले वर्षात्को समयमा पनि व्यहोरिरहेको लोडसेडिङ्को कहालीलाग्दो अवस्थालाई सम्झिरहेको छु । त्यसवेला बिजुलीको पहुँच भएको ठाउँमा दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो भने देशका करिब ४० प्रतिशत जनता त विद्युत्को पुहँचभन्दा बाहिर थिए । लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय थियो । नागरिकको दैनिकी नराम्ररी प्रभावित थियो । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्तै नाजुक थियो ।

त्यस्तो बेला मैले ३ महिनाभित्र देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने घोषणा गर्दा धेरैले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएका थिए, कतिले त लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने खुल्लामञ्चमै आत्महत्या गर्नेसम्म घोषणा गरेका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानजीलाई ल्याएपश्चात् हाम्रो संकल्प इमानदारिता र मेहेनतका कारण हामीले १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालोतर्फ अघि बढाएका थियौँ ।

मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दूरगामी महत्वका निर्णयहरू भएका छन् भने देश र जनताको हितमा धेरै काम भएका छन् । साथै प्राधिकरणभित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको कुरा विदितै छ ।

नदीनाला र हिमश्रृङ्खलाको बाहुल्यताले जलसम्पदामा प्रकृतिको आशिर्वाद प्राप्त हाम्रो देश जलविद्युत उत्पादनमा अत्यन्त उच्च सम्भावना भएको देशका रूपमा परिचित छ । जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत मनन गर्दै विना बिलम्ब यो अवसरको उपयोगिता लिन हामी पछि पर्नु हुँदैन ।

आन्तरिक विद्युत खपतको बृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत हामी स्पष्ट लक्ष्यसाथ अघि बढिरहेका छौँ । नेपालको जलविद्युत विकासमा उल्लेखनीय सहभागितामार्फत विद्युत उत्पादनको बढ्दो हिस्साका लागि योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रको उत्पादित विद्युतसमेत खरीद गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै वा आफ्ना सहायक कम्पनीहरू मार्फत आगामी दिनमा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सशक्त र अग्रणी भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै जाने अपेक्षा लिएको छु ।

योग्य र सक्षम जनशक्ति भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा आगामी दिनमा १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलासय तथा १०,८०० मेगावाट क्षमताको बहुआयमिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोंच र योजना साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईहरूसामु उजागर गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको समयसीमाबद्ध विकास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण ऊर्जा संरचनाको निर्माणमा नेपाल सरकारको उच्चतम प्राथमिकता, सदासयता र सहयोग रहने नै छ । यसका लागि सरकारले नयाँ विद्युत ऐन र अन्य आवश्यक नीति/निर्देशिका ल्याउन समेत कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

उर्जा सुरक्षालाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाकै अंगको रूपमा लिँदै जलविद्युतको प्रचुर उत्पादनबाट हरित, स्वच्छ उर्जा उत्पादकका रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत परिचय स्थापित गरी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ । हरित हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित उर्जाको केन्द्र बन्नेछ । यसबाट सरकारको स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ म सम्वन्धित निकायलाई यस सम्बन्धी थप अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकासमा जोड दिन आग्रह गर्दछु । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा परिरहेको प्रभाव अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । विद्युत उत्पादन र लगानीको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्नसक्ने असरको प्रक्षेपणलाई अवलम्बन गर्न जरूरी भएको छ ।

आज मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब २० लाख घरधुरीले निशुल्क रुपमा विद्युत प्रयोग गरिरहेका छन् भने जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क कम गरिएको छ, जसबाट कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनताको घरदैलोमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सोहीअनुरूप अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न प्राधिकरण सफल हुनेमा म विश्वस्त छु । यसबाट आम जनताको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रले समेत उल्लेख्य गति लिनेछ ।

सरकारले उपयुक्त नीति र कार्ययोजनासहित आन्तरिक विद्युत माग बृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधनहरू, विद्युतीय चुल्हो आदिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको छ । साथै बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालनमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र विद्युतको अधिकतम उपयोगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समृद्धिको मजबुत आधारका रूपमा आत्मसात गरी अघि बढ्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायहरूको आपसी समन्वयमा मैले जोड दिँदै आएको छु ।

आर्थिक समृद्धिको अभियानमा प्राधिकरणले आफूलाई अब्बल सावित गर्दै सशक्त भूमिका र दायित्वबोधसहित आफ्ना विविध परियोजनाहरू प्रक्षेपित कार्यतालिकाभित्रै सम्पन्न गर्न अपरिहार्य रहेकोतर्फसमेत मैले प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षित गर्दछु । प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्ज्वल भविष्यसमेत जोडिएको छ । त्यसैले यो संस्थाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन, कम लागतमा आयोजनाहरू निर्माण गरी विद्युतको मूल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन आफूलाई अब्बल सावित गर्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यसतर्फ आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन लगायत सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पुर्‍याउनुपर्ने अन्य कुनै पनि सहयोगमा कमी हुन नदिन म पूर्ण प्रयासरत र प्रतिबद्ध रहनेछु ।

स्वदेशमा उत्पादित जलविद्युतलाई आन्तरिक माग पूरा गरी अन्तरदेशीय बजारको पहुँच दिलाउन मैले भारत भ्रमणका क्रममा मेरा समकक्षी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँगको भेटमा भएका समझदारीलाई दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा लिएको छु । देशले आउँदो दश वर्षमा जलविद्युतको तीब्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट व्यग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

हाल करिब ४५० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने गरी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको सन्दर्भलाई दक्षिण एसियामै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलकदमीका रूपमा हेरिएको छ ।

यसबाट नेपालमा जलविद्युत लगानीको थप उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको छ भने दीर्घकालिन विद्युत व्यापारका लागि स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको तयारी पूरा गर्न एवं विश्वसनीय कार्ययोजना तर्जुमा गर्न हौसलाका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयपूर्ण योगदान आवश्यक रहन्छ ।

मित्रराष्ट्र भारतसँगको उक्त समझदारीलाई मूर्तरूप दिन हाम्रा सम्बन्धित निकायहरू भारतीय पक्षसँग पनि लगातार सम्पर्क र समन्वयमा छन् भने सोका लागि अपरिहार्य रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाहरूको योजना र निर्माणमा दुबै देशका तर्फबाट आवश्यक कार्यहरूले गति लिन थालिसकेका छन् ।

बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निकट भविष्यमै निर्माणको चरणमा जानेगरी नेपाल र भारत दुबैतर्फ आवश्यक कार्यहरू अघि बढाइएको छ । थप दुई नेपाल–भारत ४०० के.भी. प्रसारण लाइनहरू इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेलीको निर्माण प्रारूप आगामी २ महिनाभित्र उर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत सहमतिमा पुर्‍याउन मैले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु ।

यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापार सुरू हुने गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरूबीच सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ र अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाई उल्लेख्य परिमाणमा नेपाल–बंगलादेश विद्युत व्यापारलाई भविष्यमा क्रमशः बढावा दिँदै लैजाने परिस्थिति बनेको छ । हामी अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग पनि चिलिमे–केरुङ २२० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत जोडिन सोसँग सम्बन्धित अध्ययन कार्य पूरा गरी कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ । मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको छु ।

नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास एक सय १२ वर्षभन्दा पुरानो भए तापनि जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरी लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । खोला नाला बगिरहने तर त्यसबाट प्रचुर फाइदा लिन नसक्ने बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न अहिले योजनावद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले देशभरका खोलानाला तथा नदीहरूमा जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासका लागि केही न केही काम भइरहेका छन् ।

नदीप्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको बाहुल्यताले नवीकरणीय, स्वच्छ विद्युतीय उर्जाको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा नेपालले आफूलाई अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्नसक्ने बृहत अवसर सदुपयोग गर्न हामी चाँडै आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दैछौँ र भारत लगायत अन्य मुलुकहरूसँगको सहकार्यलाई ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन, भण्डारण, परिवहन र विद्युतीय रूपान्तरणमा मार्गप्रशस्त गर्दै अघि बढ्ने योजनाको तयारी भइरहेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस कार्यमा गतिविधिमार्फत प्रविधिमैत्री रूपमा आफूलाई समेत तयारी अवस्थामा राख्ने अपेक्षा लिएको छु ।

अन्त्यमा आउने पिंढीलाई अँध्यारोमा राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहनेछ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुन ५/६ वर्ष समय लाग्छ, तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिंढीलाई उज्यालो भविष्य दिन, विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन सबै इमानदार भएर एकजुट हुन जरूरी छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्भव भएसम्म आफूले प्रवाह गर्ने विद्युत सेवामा कुनै कमी हुन नदिई उल्लेखनीय नाफा आर्जनसहित आम नेपाली जनताको मन जित्ने गरी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सकेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति, कार्यकारी निर्देशक र सिंगो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बधाइ दिँदै थप सर्मपणका साथ उज्यालो नेपालको यात्रामा अविचलित भई लागिरहन हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।