सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक साइनो खोज्दै सिआइबी

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबीले) करिब एक सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको सम्बन्ध र सम्पर्कबारे अनुसन्धान गर्न थालेको छ। पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामाको नेपाली र भारतीय सुन कारोबारी तथा नेपाली नेताहरूसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

दावा छिरिङ सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सुराकी भएका कारण पनि उनी बढी निगरानीमा परेका छन्। उनले प्रहरीलाई सुराकी दिने नाममा आफ्नो पहँुच बनाएका थिए। ‘दावा छिरिङले सुरक्षा निकायलाई पनि चिनियाँ नागरिकबारे सुराकी दिने गरेको पाइएको छ। उनी त्यही आधारमा विगतमा जोगिँदै आएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो। छिरिङको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरू र उनीहरूका परिवारसँग बाक्लो उठबस भएको पाइएको छ। त्यसैले प्रहरीले उनीहरूको ‘कनेक्सन’बारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

ब्युरोका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही नेपाली व्यवसायी पनि निगरानीमा छन्। ‘एक नेपाली व्यवसायीमार्फत अर्थ मन्त्रालय उच्च अधिकारीसम्म दावा छिरिङको पहुँच पुगेको देखियो’, प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो। प्रहरीले कल डिटेल पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको तस्करीको करिब एक सय किलो राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विभागले पक्राउ गरेका मानिस र फेला पारेका कागजात, प्रमाण नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत ब्युरोलाई हस्तान्तरण गरेको छ। विभागले आइतबार पक्राउ मानिस र प्राप्त कागजपत्र हस्तान्तरण गरेपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको हो। ब्युरोले अनुसन्धानका लागि छुट्टै कार्यालय खोलेर टोली खटाएको छ। ब्युरोका एसपी सञ्जयसिंह थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली बनाइएको छ। सुन तस्करीलाई अन्तरदेशीय संगठित अपराधअन्तर्गत राखेर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिन दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसका लागि तयार भएका हुन्।

‘सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका सबै कानुनको दायरामा आउँछन्’, सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले भनिन्। विभागले सुन बरामदसँगै र पछि पक्राउ गरेका ट्याक्सीचालक अशोक लामा, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामा, चिनियाँ नागरिक जिक्वाङ लिन, चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ, कार्गो कम्पनी सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, विमानस्थलका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, एक्स–रे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ र भन्सार जाँचमा संलग्न कुमार ढकाललाई ब्युरोसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ।

विभागले तस्करीको सुन भन्सार पास गर्न सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका भन्सार एजेन्टहरू यादव शंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बालाई पनि ब्युरोको जिम्मा लगाएको छ। क्यान्सरको बिरामी भएकाले सुब्बालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ। ब्युरोले उनीहरूलाई अन्तरदेशीय संगठिगत अपराधअन्तर्गत हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ।

सुन तस्करीमा संल्गन रहेको आशंका गरिएका व्यापारी राकेश अडुकिया फरार छन्। यस मामिलामा १० जना चिनियाँ नागरिक शंकाको घेरामा परेका छन्। तीमध्ये एकजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीलाई कालोसूचीमा राखेर खोजी भइरहेको छ। विभागले सुन तस्करीमा चीन, नेपाल, भारतका तस्करको संगठित संलग्नता रहेको आशंका गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट नेपालमा सुन ल्याउनेदेखि व्यवस्थापन गर्ने र नेपालबाट भारततर्फ पठाउनेमा चिनियाँहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ब्युरोले पनि तत्काल यही कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत पु¥याउने गरी ल्याइएको सय किलो सुन तस्करीमा चिनियाँहरूको मात्रै भूमिका थियो भन्नेचाहिँ खुलिसकेको छैन। सुन कसको हो र कहाँ लगिँदै थियो भन्नेबारे पनि खुलेको छैन। राजस्व विभागले शंकाको घेरामा परेका नौजना चिनियाँमाथि निगरानी राख्न अध्यागम विभागलाई भनेको थियो। उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पक्राउको सूचीमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका अनुसार निगरानीमा रहेका चिनियाँहरूमा झोन जेन्वा, याओ पुचेन, विन स्याङत्जा, वोन यान, लिन वेन्व सन, तुचेन याओ, जुन्तान चेन, ज्यालिन लि र फुयान लिउ छन्। उनीहरू नेपालमै भएको र आइटीको कारोबार गर्ने गरी यहाँ आएको विभागको दाबी छ। ‘उनीहरू नेपालबाट बाहिर गएको देखिँदैन, प्रहरीले खोजी गर्नेछ’, अध्यागमन विभाग स्रोतले भन्यो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेका सबैसँग एक चरणको बयान लिइसकेकाले प्रहरीले त्यसलाई हेरी आवश्यकताअनुसार पुनः बयान लिनेछ। संगठित अपराधअन्तर्गत ६० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको दिनबाट अनुसन्धानको समय सुरु हुन्छ। ‘समय छोटो भए पनि जतिसक्दो चाँडो अनुसन्धान परिपक्व ढंगले गर्नेछौं’, सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले भनिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सय किलो सुन बरामद प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरूसमेत सुन तस्करीमा संलग्न भएको समाचार आएपछि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको जनाएको छ। आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर सरकारले अर्को छानबिनन समिति आवश्यक नभएको जनाउँदै आएको छ । –नागरिक दैनिकबाट