आयोगको प्रश्न- सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा के हेरेर बस्यो सेना ?

काठमाडौँ । २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सार्वजनिक संस्था तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट सुरक्षित राख्न नसकेको विषयमा आयोगले नेपाली सेनासँग जवाफ मागेको छ । आयोगले पत्राचार गरेको दुई साता बितिसक्दा जंगीअड्डाले जवाफ दिएको छैन ।

२४ भदौमा किन कुनै कदम नचालेको भनी सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको उल्लेख गर्दै आयोगले ‘त्यो दिन के कदम चालियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सेनासँग मागेको हो । त्यो दिन फिल्डमा खटिएका सैनिकदेखि घटनासँग सम्बन्धित सबै विवरण उपलब्ध गराइदिन पनि आयोगले सेनालाई पत्रमा भनेको थियो । ‘आवश्यक विवरण पठाइदिन सेनालाई पत्र लेखेको दुई साताभन्दा बढी भयो । पर्याप्त जवाफ प्राप्त गरेका छैनौं,’ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने ।

सेनाको सुरक्षामा रहेका सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतका संरचनामा प्रदर्शनकारीबाट २४ भदौमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाको आडैमा रहेको सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना पनि त्यो दिन जोगिन सकेनन् । यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि सेनाको भूमिकामाथि अनुसन्धान थालेको आयोगले जनाएको छ ।

तीन महिनाको समयावधि पाएको आयोगले पहिलो चरणमा प्रहरीसँग बयान लिइरहेको छ । प्रहरी जवानबाट सुरु भएको बयान अहिले अधिकृत तहमा छ । केही दिनमा उपत्यका प्रहरी प्रमुख र जिम्मेवार अधिकारी तथा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पनि बयान लिने तयारी आयोगले गरेको छ । प्रहरीले पनि मागिएबमोजिम पूरा विवरण आयोगलाई सुरुमा दिएको थिएन । आयोगले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि मात्र थप विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रहरीलाई जस्तै सेनासँग पनि २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको सूचीसहितको विस्तृत विवरण माग गरिएको जानकारी दिए । ‘माग गरिएअनुसार कुन–कुन विवरण प्राप्त भयो भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले २३–२४ भदौमा भएका घटनाबारे आयोगले गरेको पत्राचारमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘आयोगले पत्र लेखेको होला, यसमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन । सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने निकाय हो, त्यसैअनुसार काम गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले घटनाको विवरण आयोगलाई पहिल्यै उपलब्ध गराएका छौं ।’ आयोगका अनुसार सेनाले क्षतिको विवरण यसअघि उपलब्ध गराएको हो ।

पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री ड्युटीमा खटिएका अधिकृत वा सैनिकको विवरण आयोगमा पठाउने अभ्यास नरहेको बताउँछन् । ‘नेपाली सेनाले नै अधिकृत र मातहतका सैनिकलाई ड्युटीमा खटाएको हुन्छ । यस्ता विषयमा जवाफ दिनुपरे सेनाको प्राड विवाकले संस्थागत रूपमा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘ड्युटीमा खटिएको व्यक्तिले मानवअधिकार हननलगायतका कार्य गरेको भए मात्र व्यक्तिगत जवाफदेही हुने हो, नभए संस्थागत रूपमै जिम्मेवारी लिने हो । यस्ता घटनामा विगतमा पनि नेपाली सेनाले नै जवाफ दिँदै आएको हो । व्यक्ति (सैनिक अधिकारी वा जवान) लाई सेनाले आयोगमा पठाउँदैन ।’

सुरक्षा मामिलाविज्ञ इन्द्र अधिकारी जाँचबुझ आयोगलाई नेपाली सेनाले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘विगतमा नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठ्ने तर छानबिनको दायरामा नआउने गरेको देखिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि सेनाको भूमिकालाई लिएर विवाद भयो । छानबिन आयोगले पक्कै अनुसन्धान गर्‍यो होला तर कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस भएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको जाँचबुझ आयोगले पनि २३ र २४ भदौका घटनाबारे जानकारी लिन र नेपाली सेनाको भूमिका के थियो भनी जान्न खोजेको हुन सक्छ । सरकारले गठन गरेको आयोगलाई सेनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

यस्ता आयोगले समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने हुनाले बेवास्ता गर्न नमिल्ने अधिकारीले बताइन् । ‘फिल्डमा खटिएका कमान्डरको के गल्ती थियो, त्यसमाथि आन्तरिक रूपमा सेनाले छानबिन गर्न सक्छ, तर जाँचबुझ आयोगले समग्र अध्ययन गर्ने हुनाले सहयोग नै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जवाफदेहिताको हिसाबले आयोगले छानबिन थालेको हो ।’

सामाजिक सञ्जालका केही प्लाटफर्ममा लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका जेन–जीमाथि २३ भदौमा प्रहरीले व्यापक दमन गरेको थियो । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा २२ जनाको ज्यान गएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको थियो । भोलिपल्ट हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक र निजी संरचनामाथि तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । त्यो दिन तोडफोड र आगजनी गरिएकामध्ये सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको नियमित सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाको हो । सेना भने २४ भदौको राति १० बजेपछि मात्रै सुरक्षा व्यवस्थाको ‘कमान्ड’ आफ्नो हातमा लिँदै परिचालन भएको थियो ।

२४ भदौमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गर्न खोजेका प्रदर्शनकारीलाई भने सेनाले रोकेको थियो । ३१ असोजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहायक रथी मनोज थापाले भनेका थिए, ‘विमानस्थल आक्रमण गर्ने उद्देश्यसहित मट्टीतेलको जर्किन लिएर आएकाहरूलाई हामीले रोक्यौं । विमानस्थल बन्द भएको भए अन्तराष्ट्रियस्तरमै नेपालको छवि धूमिल हुने थियो ।’

सेनाका युद्धकार्य निर्देशनालय निर्देशक अनुपजंग थापाले त्यो दिन सेनाको प्राथमिकता जनधनको सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतामा रहेको बताएका थिए । ‘सेनाले घातक शक्ति प्रयोग नगरेको भनेर छिटपुट सुन्नमा आएको छ, तर हाम्रो स्पष्ट प्राथमिकता जनधन सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता नै थियो,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । तत्काल बल प्रयोग नगर्ने रणनीति लिइएकै कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको र जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति पनि सहज रूपमा अवतरण हुन सकेको सेनाको निष्कर्ष छ । –कान्तिपुर दैनिकबाट