सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन : महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।

सोमवार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरू पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । उनले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा अनेकौँ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको बताए । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताए ।

सचेतक बर्तौलाले भने ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मूर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरू भएका छन् । एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरूलाई स्विकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौँ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ । त्यसकारण एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रक्रियाहरूलाई हामीले रोकेका छौँ । जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरूलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढङ्गबाट सत्य तथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसहरू छैनन् यहाँ । दलका मूर्धन्य नेताहरू हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसी सकेका मन्त्रीहरू हामीले देखिरहेका छौँ । तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ । सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्वीन्टल सुनहरू बाहिरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरूले देशका स्रोत साधनमा निजी हितमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहेको बताएका हुन् ।