सोह्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौँ योजना कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी बनाउने बताएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । त्यसको लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै तयारी थालिएको बताए । उनले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम घोषणा भएको उल्लेख गर्दै एउटा पालिकामा दुई वटाका दरले कार्यक्रम अगाडी बढाउने बताए । आगामी वर्षहरूमा देशैभरी कृषि, पशुपंक्षी पालन, जडीबुटी, साना घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरूका कार्यक्रमहरूमा जोड दिइने बताए ।

त्यस्तै होटल, एग्रो, रिसोर्टहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई नेटवर्किङ गरेर ठूल्ठूला कार्यक्रमहरू खोल्ने कार्यक्रमहरू राखिने उनले बताए । उनले सामूहिकतालाई जोड दिनेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषिको उत्थान भयो भने उद्योगको पनि उत्थान हुने र अर्थतन्त्रमा विकास हुने बताए ।

उनले भने ‘देशलाई अगाडी बढाउन सक्ने योजना दिनका लागि कृषिको अहिलेको हालत जे छ, त्यसलाई हामीले ड्राइभ नदिईकन हामी अन्त केही गर्न सक्दैनौँ । अर्थतन्त्रलाई कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र भनेर तिन भागमा बाँडिन्छ । हाम्रो मुलुकमा कृषिको विकास नभएसम्म उद्योगको विकास हुँदैन । किनभने उद्योगधन्दाहरूको कच्चा पदार्थ दुई वटा स्रोतबाट आउँछन् । एउटा जमिनमाथि, एउटा जमिनमुनि । जमिन मुनिको खनिज पदार्थहरू फलाम, पित्तल, तामा तिनीहरू हामीले अहिले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । जमिनमाथिको जस्तोकी जङ्गल, कृषि, पानी लगायतका यी सबै कुराहरू । कृषिको उत्थान भयो भने बल्ल कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेगरी उद्योगहरू फस्टाउने हुन् । हामीमा जे जति उद्योगहरू बनेका छन् नि, त्यो दिगो किसिमका छैनन् । सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछन् । भ्यालु एडिसन कम हुन्छ । त्यसकारण कृषिलाई ड्राइभ गर्ने, फोकस गर्ने किसिमबाट हामीले सोचेका छौँ सोह्रौँ योजनामा । त्यसको पाइलटिङ यो आर्थिक वर्षकै बजेटमा एउटा उत्पादन र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम भन्ने घोषणा भएको छ । त्यसलाई बजेट पनि हालिएको छ । त्यसमा कृषिलाई साँच्चै नै फड्को मार्नेगरी एउटा पालिकामा दुई वटाका दरले कार्यक्रम अगाडी बढाउने र त्यसको कमजोरीहरू हटाएर त्यो पाइलटीङ हो । त्यसपछि आगामी वर्षहरूमा देशैभर कृषि, पशुपंक्षी पालन, जडीबुटी, साना, घरेलु, लघु, मझौला उद्योगहरू, अर्को होटल, एग्रो, रिसोर्टहरु र अर्को सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई नेटवर्किङ गरेर ठूल्ठूला कार्यक्रमहरू खोल्ने कार्यक्रमहरू आइराखेको छ । यसमा महत्वपूर्ण के छ भने सामूहिकतालाई जोड दिने ।’

उनले विकास निर्माणका काम गर्न नीतिगत रूपमा पनि समस्याहरू आउने भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । यसका लागि विकास विधेयक तर्जुमा भइराखेको उनले बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नहुने गरेको बताए ।

उनले भने ‘अहिले चाहिँ कुनै एउटा आयोजना बनाउनुपयो भने वनको समस्या छ । त्यस्तै गिटी, ढुंगा, बालुवा पाइँदैन । स्थानीयले पहिला विकास निर्माणका कार्यक्रम हाम्रै क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन् । आउने भयो, घरजग्गाको मूल्य बढ्ने भो भनेपछि त्यहाँ दिँदैनन् । यो सबै समस्या समाधान गर्नको लागि, विकास ऐन तर्जुमा गर्नका लागि विधेयक तर्जुमा भइराखेको छ, र यो प्रस्तुत हुने क्रममा छ । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो भने योजना बनाउने, कार्यक्रमहरू तय गरिदिने, नीति बनाइदिने । लागू गर्ने त मन्त्रालयले । अनि योजना आयोगले चाहिँ अनुगमन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हो । हामी आयोजना अनुगमन गर्न जान्छौँ । यसमा यो–यो गर्नुपर्ने देखियो । अर्थले बजेट दिनुपर्ने देखियो । वनले यो गर्नुपर्ने देखियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा समस्या यो गर्नुपयो भनेर रिपोर्ट दिन्छौँ । कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने त्यसमा कानुनी हैसियत प्राप्त भएन । अब यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन भन्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको छ । यो आयो । आयोजना बैंक, आयोजना वर्गीकरण लगायतका जे कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यो विधिगत रूपमा । त्यो भयो भने धेरै कामहरू अगाडी बढ्छन् ।’

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरण र आयोजना बैंकको कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको बताए । सो कार्यविधि पारित भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास निर्माणको कुन–कुन काम गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुने बताए ।