संसदीय समितिमा सांसदहरूका भनाइ, कसले–के भने ?

काठमाडौँ । सांसद्हरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी) लाई यथाशीघ्र टुँग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद्हरुले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक अबको १५ दिन भित्र टुंगोमा पुर्याइसक्नुपर्ने बताएका हुन् । शुक्रवार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद् रामहरी खतिवडाले थप गरिएको १५ दिनको समयभित्र उपसमितिले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

उनले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साथ हेरिएकाले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने ‘टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको म्याद थपिएको छ । संसदीय उपसमितिले १५ दिनको समय मागेको छ । द्वन्द्वको घाउ ठूलो पनि छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ । १५ दिनको म्याद माग्दा १५ दिनको समय प्रदान गरौँ र, उपसमितिले गहनताका साथ थप समयमा काम सक्नेगरी छिटो भन्दा छिटो समितिमा ल्याऔँ । ’

यस्तै बैठकमा सांसद खतिवडाले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । फरक प्रसङ्गमा उनले अहिले सुनकाण्ड बाहिर आएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न सरकारले मजदुरलाई फसाउन नहुने बताए ।

उनले भने ‘हामी कङगाल पल्टीन लागेका छौँ । आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्छौँ । कहाँ कहाँका मान्छेले नेपाललाई तस्करको रणभूमि बनाउन खोज्दैछन् ? त्यो बारेमा पनि छानबिन हुन जरुरी छ ।’

यस्तै, समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद् सोविता गौतमले मनी लाउण्डरीङ विधेयक अगाडी बढाउन संसदीय उपसमिति गठन गर्नुपर्ने बताइन् । गौतमले टीआरसि र मनी लाउण्डरीङ विधेयकको लागि उपसमिति बनाउने कुरा भएपनि मनी लाउण्डरीङलाई अघि बढाउन उपसमिति गठन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने ‘मनी लाउण्डरीङको हकमा कुनैपनि उपसमिति बनेको छैन । फाइनान्सियल एक्सन टास्क एण्ड फोर्स९एफएटीएफ० ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा लैजाने अवस्थामा छ । यो विषयलाई गम्भीर रूपले नलिने हो भने नेपाल कालान्तरमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ । यसको सवालमा कहिले अर्को उपसमिति बनाउँछौँ । ’

यस्तै, समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रञ्जुकुमारी झाले संसदीय समितिको सभापति चयन नहुँदासम्म समितिको बैठक बन्द गर्न आग्रह गरिन् । सांसद झाले समितिलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै सभापति चयन नहुँदासम्म बैठक बोलाउन नहुने बताए । सभापति चयन नहुँदा कर्मचारीमा समेत अन्यौलता देखिएको बताए ।

सांसद झाले भने ‘म त के भन्छु भने जबसम्म सभापति चयन हुँदैन, समितिको बैठक नै बन्द गरिदिऔँ । अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनौँ । सभापति भएपो सभापतिलाई भन्न सक्थ्यौँ । यदि दलहरूले दिएका छैनन् भने हामीबाटै उम्मेदवार बनौँ । नयाँ प्रयाक्टीसपनि गरौँ न । तीन महिना भइसक्यो विषयगत समिति गठन भएको । तर, अहिलेसम्म सभापति पाउन सकेका छैनौँ । समितिको बैठकमा आउँदै गर्दा कर्मचारीहरू अन्योल भएको देखेँ । सभापतिको चयन नभएर समितिको काम अघि नबढिरहेको अवस्था छ । यो समिति मात्रै होइन अन्य समितिहरू पनि । अहिले समितिलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । चाहे राजनीतिक दलका शीर्ष नेता हुन् चाहे सरकार होस् । चाहे संसद् होस् । संसदीय समितिलाई महत्व दिएको पाइएन । समितिको काम द्रुत गतिमा नजानुको कारण भनेकै समिति सभापति चयनमा ढिलाइ हो । किन ढिलो भइरहेको छ रु हामी माननीय ज्युहरूलाई कमै थाह होला ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद जीवन परियारले मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामाथि संसदीय समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले संसदको काम घोषणामा मात्र सीमित हुनु नहुने बताए ।

उनले भने ‘संसद्को काम भनेको घोषणामा मात्रै सीमित राख्ने हो की यस्ता किसिमका घटनाहरूको फलोअप पनि गर्ने हो । अनुगमन पनि गर्ने हो । अन्तरजातीय विवाह गरेबापत पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरू लगाएर थुन्ने काम भएको छ । संसदीय समितिले मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनालाई अनुगमन गर्नुपर्छ । छुवाछुत घटनाका विषयमा यस समितिले दलित आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोगलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । समितिले अनुगमन समिति बनाउनु पर्छ ।’

संसदबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।