विद्यार्थी युनियन बन्द गर्न सकिँदैन, आचारसंहितामा बाँध्न सकिन्छ : मन्त्री राई

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई बन्देज गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले  विश्वविद्यालयबाट भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भएपनि निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिने बताए ।

उनले विद्यार्थी युनियनहरू के गर्न पाउने, के नपाउने ? भन्नेकुरा कानुनमा नै सो आचारसंहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले  यस्ता कार्यलाई रोक्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘कहिले काहीँ विद्यार्थी युनियनहरूकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले थोरै निवेदन गर्नैपर्छ । भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन होला, हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानले गर्दा पनि तर उहाँहरूलाई निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिन्छ । उहाँहरूले पनि युनियन पनि गर्ने तर के गर्ने के गर्न नहुने, के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने ? यो कानुनी हिसाबले आचारसंहिता हामीले तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ । विद्यार्थी युनियनहरू मसँग आएर चिन्ता चासो सुन्दा म आशावादी भएको छु । उहाँहरू पनि विश्वविद्यालयको पठनपाठनको प्रक्रिया निर्बाध चल्नुपर्छ । त्यसमा असर पुग्नु हुँदैन, विश्वविद्यालयको प्रगतिमा घाटा हुनेगरी विद्यार्थी चल्नु हुँदैन, हामी चल्दैनौँ, अबदेखि तालाबन्दी गर्दैनौँ त्यो किसिमले गुरुहरूलाई अपमान गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । आचारसंहिता कानुनमा तय गर्नुपर्छ । यसलाई रोक्न पार्टीहरूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, र भ्रातृ संगठनलाई रोक्न र कानुनबाट आचारसंहिता तोक्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको बताए ।