ओलीको इशारामा हिँडेका रवि र राजेन्द्रको ‘उचाइ’ आगामी चुनावमा कहाँ पुग्ला ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केही महिनाअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेका थिए । अहिले बालेन र हर्कलाई रवि लामिछानेलाई भन्दा बढी जनताले चिन्छन् ।
जनता बालेन र हर्कको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । तर, रास्वपालाई अहिले जनता मन पराउन छोडेको बताइन्छ । गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई मतदान गरेर चौथो पार्टी बनाए । जनताले आफ्नो र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने सोचेर रास्वपालाई चौथो पार्टी बनायो । तर, रास्वपाले न जनताको हितमा काम गर्याे न राष्ट्रको । जनता अहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप लगाउँछन् । उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सेका छन् । ओलीले जतातिर इसारा गर्याे, उनीहरू त्यतैतिर लागिपर्छन् । रास्वपाले चुनावको समयमा जनतालाई धेरै आशा, भरोसा र विश्वास दिलायो । यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जनताको मनमा लड्डु फुटायो । तर, अहिले रास्वपाको असली रूप देखिँदैआएको छ ।
चुनावअघि तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायत सेवा सुविधा उपभोग नगर्ने वाचा गरेको रास्वपाले चुनाव भएको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि न तलबभत्ता छोडेको छ न कुनै सेवासुविधा नै त्यागेको छ । उल्टै सरकारले अहिले दिइरहेको तलबभत्ता समेत अपुग भएको रास्वपाका सांसदहरूको गुनासो छ । २०७८/०७९ मा भन्दा २०७९/०८० मा ६० प्रतिशत राजस्व कम उठ्यो । बजार पूरै मन्दीमा छ । जताततै व्यापार व्यवसाय सुस्ताएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो नाजुक अवस्थामा पुग्दा समेत रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सांसदहरूको तलबभत्ता, सरकारी गाडी र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने र आर्मीलगायत करार सेवाका कर्मचारी हटाउनुपर्ने भनेर सदनमा आवाज उठाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय मन्दी छाएको छ । कुनै पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ समेत नपाइने यी सरकारी कार्यालयमा आजकल सुनसान छ । करोडौँ बचतकर्ताको खरबाैँ बचत सहकारीले खाइदिएको छ । बचतकर्ताहरू ‘मर्नु कि बाँच्नु’ अवस्थामा पुगेका छन् । कतिको घरपरिवार लथालिङ्ग भएको छ त कति सडकमा आइपुगेका छन् । बैंक पनि त्यहीँ अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ । जथाभाबी कर्जा लगानी गर्दा आज बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो संकट निम्तिएको हो । अहिले बैंकमा बचत गर्ने संख्या घट्दो छ । आमसर्वसाधारणले बैंकमा बचत गर्नुभन्दा निकाल्नुमा बढी ध्यान दिएका छन् । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार छ ।
मानिसहरूले सबै पैसा घरघरमा लुकाइसकेका छन् । माछा मासुलगायत खाद्यान्नको मूल्य हप्तैपिच्छे बढेको छ । महँगीका कारण दुई छाक टार्न जनतालाई हम्मेहम्मे परेको छ । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निजी संघसंस्था, पसल, होटेललगायत घरायसी काम गर्ने मानिसहरू दुई वर्षदेखि तलबविहीन छन् । उसै त थोरै तलब तर त्यो पनि भनेको समयमा उनीहरूले पाउँदैनन् । बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मानिसहरू काम पाइने आशाले दिनभरि विभिन्न निजी संघसंस्था, होटेल, रेष्टुरेन्ट वा घरघरमा आइपुग्छन् । यता, कोठा भाडा वा सटर भाडा तिर्न नसकेर नागरिकहरू राति नै कोठा वा सटर छोडेर भागेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् त कतिपय देश छोडेर भागेका छन् । ९९ प्रतिशत मानिसहरूको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । उनीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । बैंकको ऋण तिरौँ त पैसा छैन धितो बेचौँ त बिक्री हुन्न । अहिले मानिसहरूसँग बिहानबेलुका खाना खाने पैसा छैन । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? दुई वर्षअघिसम्म निजी विद्यालयमा आफ्नो बालबच्चा पढाउने अभिभावकहरूले फिस तिर्न नसकेर सरकारी विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् । आफ्नै घर भएकाहरू पनि ऋण तिर्न नसकेर बैंकले लिलाम गरेपछि भाडामा बस्न बाध्य भएका छन् ।
यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र यस्तो नाजुक अवस्थामा पुग्दा वा जनता भोकभोकै बस्न बाध्य हुँदा समेत राष्ट्र र जनताको गुणगान गाउने रास्वपाका रवि र राप्रपाका राजेन्द्रले तलबभत्तालगायत कुनै पनि सेवासुविधा त्यागेनन् । त्यति मात्र होइन, सदनमा जनताको आवाज समेत उठाउन सकेनन् । यसकारण २०८४ सालको चुनावमा रास्वपा र राप्रपाको अवस्था नाजुक हुने विश्लेषक गर्न थालिएको छ । जनता देश बेचेर तलबभत्ता, पेन्सनलगायत सेवासुविधा दिनुनहुने बताउँछन् । तर, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू तलबभत्ता, पेन्सनलगायत सरकारी सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने भनेर सदनमा आवाज उठाउँदैनन् । अहिले आमसर्वसाधारण चिया पसललगायत सार्वजनिक स्थलमा कुरा गर्छन्, ‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओपीले जे भन्यो, त्यहीँ रास्वपा र राप्रपाले गर्छ ।’ असारमा भल आएपछि असोजमा सुक्छ । त्यसरी नै २०७९ सालको चुनावमा सदनमा पुगेका उनीहरूको २०८४ सालको कठिन हुने बताइन्छ ।
अहिले जनताले तिरेको करले सरकारी खर्च धान्न धौंधौं परेको छ । अनि विकास कसरी हुन्छ ? विदेशीसँग नेपाल सरकारले लिएको २२ खर्ब ऋण कसरी तिर्ने ? त्यसैले, अहिले जनता आर्मीलगायत करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउनुपर्ने र सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पनि तलबभत्तालगायत सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग गर्छन् । सरकारले अहिले नै सरकारी खर्च कटौती नगरे मुलुकमा राजा आएपनि वा आर्मी शासन आएपनि मुलुक जोगाउन सकिन्न । अहिले आम्दानीको स्रोत कतै छैन, तर खर्च जताततै भइरहेको छ । यहाँ त विदेशी लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा दिइरहेको छ, सरकार । अब सरकारले समयमै होस पुर्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीमा पनि चेतना आउनुपर्छ । भोलि मुलुक नै रहेन भने उनीहरूले कताबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । कर्मचारीहरूले अब मुलुकको नागरिक र जनता भएर सोच्न आवश्यक छ । नेपालको अधिकांश भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरिसकेको छ ।
जसोतसो बाँकी भएको खेतीयोग्य जमिनमा पनि जग्गा दलाली र भू-माफियाको मिलोमताेमा घर र बाटो बनाइयो । अहिले नेपालमा खेतीयोग्य जमिन पाउन मुस्किल छ । बाहिरी मुलुकबाट नुनदेखि गुन्द्रुकसम्मै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा विदेशीले खाद्यान्न नदिएमा नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना आउँछ । अहिले नेपालको जनसंख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । अहिले कर तिर्ने जनता भोकभोकै सुतेका छन्, उपचार नपाएर रोग पालेर बस्न बाध्य भएका छन्, तर तीनै जनताको करमा तलबभत्ता खाने आर्मीलगायत करार सेवाका कर्मचारीहरू जुकाझैँ मोटाएका छन् । के अब यी विषयमा रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सदनमा बोल्ने आँट गर्छन् ?
