फोहोर बोकेका टिपर अवरोध नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरलाई अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दायर गरेको थियो।

ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो।

साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

कानुन विपरीत उठाइन लागेको प्रवेश शुल्क नबुझाए फोहोर बोकेका टिपर रोकिने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जान आउन अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।