वनको जग्गामा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको छ : वनमन्त्री महतो

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको ठूलो आँखा लाग्ने गरेको बताएका हुन् । उनले नेताहरूले वनको जग्गा किन्नका लागि राजनीतिक दबाब दिने गरेका बताए ।

उनले हाइड्रोपावरका अड्किएका काम गर्न फाइल ल्याउनका लागि आफूले निर्देशन दिएको भए पनि आफ्नो टेबलमा हालसम्म फाइल नआइपुगेको बताए । उनले डिएफओले समेत मन्त्रीको कुरा नसुन्ने बताए । डिएफओलाई रुख, र जग्गा कति छन् छुट्याएर पठाउने निर्देशन दिएपनि निर्देशन सुन्दै नसुन्ने उनको भनाई छ । तर व्यापारी गएर लेनदेनको कुरा गरेमा भने डिएफओले काम गर्ने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री महतोले हरेक प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशमा छुट्टै वन नीति बनाएको उल्लेख गर्दै नीतिमा समेत सङ्घ र प्रदेश सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।

उनले भने, ‘जंगललाई उत्पादनतर्फ कसरी लाने ? जंगल र पर्यटनलाई कसरी जोड्ने ? जंगलको भू–भागलाई उत्पादनमूलक र रोजगार सिर्जना गर्ने कुराको कार्यहरू हामीले ल्याउन सक्यौँ भने झन् वनको उपयोगिता बढ्ने थियो । वन्यजन्तु बढाउन हामी खर्च गरिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ उसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीसँग दिगो योजना नभएको कारणले अप्ठ्यारो भइरहेको छ । मन्त्रालयभित्र यति विभागहरु छन् । सबै विभागले वातावरण प्रदूषणको बारेमा केही न केही काम गरिरहेको हुन्छ । तर त्यसको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । वनको जग्गामा पब्लिक भन्दापनि नेताहरूको आँखा ठूलो लाग्ने । अनि राजनीतिक दबाब । अनि के–के छुटेजस्तो ठूल्ठूला नेताहरू खाली जंगलको जग्गा किन्नुपर्याे, त्यहाँ यो गर्दिनुपर्याे । त्यहाँ त्यो गर्दिनुपर्याे । सबैको आँखा जंगलमा जान्छ । म आएपछि हाइड्रोपावरको कतिवटा फाइल छ ल्याइदिनुस् भन्दा एउटा पनि आउँदैन टेबलमा । प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ, कागज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दै महिना, दुई महिना त त्यसैमा लाग्छ । अहिले सबभन्दा समस्या भएको सबै प्रदेशमा छ । डिएफओ लाई यहाँबाट फोन गर्‍याे त्यहाँ कति वटा रुख छ, कति जग्गा छ छुट्टयाएर पटाइदेऊ भन्दाखेरी मरिगए डिएफओले सुन्दैन । सुन्दै सुन्दैन उसले । व्यापारीहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो लेनदेनको कुरा ग¥यो भने उसले तुरुन्त पठाउने । अब त्यो छैन भने छ, सात महिना कुर्ने भनेजस्तो छ । यो काम गर्न अप्ठ्यारो छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो किसिमको वन नीति बनाएको छ । न हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छ । हामीसँग एउटा कुरा छ, उहाँहरूले अर्को कुरा बनाइसकेपछि न उहाँले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छ । न हामीले गर्न सकिरहेका छौँ । जबसम्म स्पष्ट रूपमा कानुन निर्माण हुँदैनन्, तबसम्म हामी एक अर्कालाई दोष लगाउँदै काम केही पनि गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ ।’

उनले काठ तौलिने सूत्रका कारण नेपालको काठ बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए । उनले सूत्रका कारण काठको मूल्य बढी भएको र त्यसकारण बिक्री हुन नसकेको बताए । यद्यपी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले एउटा समिति निर्माण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।