समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ ।सरोकारवालाहरूले संघ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजिकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गैसस महासङ्घले बिहीबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने गरी एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गएपनि पुरानै ऐनबाट नियमन भइरहेको र सरोकारवाला निकायले परियोजना स्वीकृत, नवीकरण लगायतमा संघ संस्थाहरूलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने हुनेगरी छाता ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनीहरूले नियमनकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क (एआईएन) का अध्यक्ष भगवान् श्रेष्ठले सहज रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘ हामीले जुन लक्ष्य, उद्देश्य राखेर नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आएका छौँ त्यसमा बाधा अड्चन आउन दिनु हुँदैन । सजिलो र सहज बनाउनुपर्छ । हामीले धेरै केही मागेका छैनौँ । सामाजिक विकासमा, मानवीय सहायतामा नेपाललाई राम्रो बनाउन नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्यलाई सहज रुपामय योगदान दिन पाइयोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहाना हो ।’

त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्ले गाउँघरमा स्थापना भएका विभिन्न क्लब तथा समूहहरूसँग समेत नवीकरण लगायतका काममा चर्को शुल्क लिने गरको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले भने  ‘एउटा आमा समूहले रत्यौली खेलेको पैसाले समाज कल्याण परिषद्लाई ३ वर्षमा ३ हजार ५०० बुझाउँछ । एउटा क्लबले भैलो खेलेको पैसाले क्लब दर्ता, रिन्यू, आवद्धतामा सरकारलाई पैसा तिर्छ । अनि कहाँनिर सिभिल स्पेस मौलाउँछ जहाँ हाम्रो फाउन्डेसन हो त्यहीँ घाँटी निमोठेका छौँ हामीले । विचार राख्ने, छलफल गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने आधार भनेको त टोल हो । वडा हो । पालिका हो । अनि त्यहीँ उम्रिने बिरुवालाई नै हामी निमोठ्छौ भने फस्टाउने आशा गरेर हुन्छ रु गैर सरकारी संस्था भनेर हामी काठमाडौँमा बस्ने, अरबमा, करोडमा कारोबार गर्नेको मात्रै मुख नताकौँ । जरो भनेको त्यहाँको आमा समूह, क्लब, वालक्लव, अन्य क्लबहरू हुन् । ती क्लबहरूको जरो निमोठ्यौँ भने कहाँ हाम्रो स्वायत्तता रहन्छ ?’

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले समाज कल्याण परिषद्ले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले गैर सरकारी संस्थाहरू र समाज कल्याण परिषद् आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय सरकार र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समेत दलित समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने  ‘राम्रा काम गर्ने एनजिओ र आइएनजिओहरुलाई समाज कल्याण परिषद्ले पुरस्कारको व्यवस्था र ठग आइएनजिओ, एनजिओ जो जनतामारा छ, जसले बिल भरपाईको दुरुपयोग गरेको छ, त्यसलाई दण्डको व्यवस्था समाज कल्याण परिषद्ले गर्नुपर्छ । सरकारले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको छ । सङ्घसंस्थाले पनि दलितको मुद्दा बिर्सिएको छन् । दलितका मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्यो ।’

गैर सरकारी संस्था महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जिताराम लामाले प्रशासनिक अवरोधहरूको अन्त्य का लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रादेशिक संरचनामा समेत लगेर बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने  ‘समाज कल्याण परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसको प्रादेशिक संरचना पनि हुनुपर्छ । नेपाली संघसंस्थाहरुको आवाज सुनिदिने समाज कल्याण परिषद् हुनुपर्छ भन्ने लबिङमा हामी थियौँ । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनेगरी हामी लागौँ । हिजो के भएको थियो ? अब भोलि कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छलफल गरौँ । प्रशासनिक अवरोधहरू धेरै छन् । त्यसलाई कम गर्नका लागि भएपनि एउटा ऐन चाहियो । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याऊँ । समाज कल्याण परिषद्ले पनि हामी अभिभावक हौँ भन्ने सोचौँ । दुःख दिने नियत कता–कता देखिन्छ ।’

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषद्ले गर्ने काम, कारबाहीमा समेत असर परेको उल्लेख गरिन् । उनले सामाजिक संघ संस्थाका परियोजना स्वीकृत, नियमन लगायतमा नितिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपाध्यक्ष भट्टराईले परिषद्मा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा प्रशासनिकदेखि नीतिगत काम गर्न समस्या भएको भन्दै परिषद्को पक्षमा वकालत गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे । उनले आइएनजिओहरुले आर्थिक सहयोगमा हिँड्न इन्ट्रेष्ट, एजेण्डा सबै मिसिएर आउने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा विदेशी सहायता लिने कामको नै अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने  ‘ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दापनि  ३/३, ४/४ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने कुराले धेरै असर पारेको हुन्छ

। त्यसको सिकार हामी पनि छौँ । नीतिगत स्पष्टता नहुनाले यी सबै समस्याहरू आइरहेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले के गर्ने ? जिल्ला प्रशासनमा संस्था दर्ता गर्ने कि नगर्ने रु एकीकृत सामाजिक विकास ऐनमा संस्था दर्ता गर्ने प्रावधान समाज कल्याणमै गर्नेगरी लिएर आउने कि ? दर्ताको प्रक्रिया धेरै छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा जानुपर्दैन थियो कि ? अब आउने एकीकृत सामाजिक विकास ऐनमा यो कुराको सम्बोधन भएर आउने हो भने, सबै नीतिगत स्पष्टता, कुन सरकारले के गर्ने ? प्रदेश सरकारले के गर्ने ? समाज कल्याणले के गर्ने ? स्थानीय सरकारले के गर्ने ? भन्ने स्पष्टता भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । आइएनजिओले लिएर आउने फन्ड, फन्ड मात्र आउँदैन । यो सँग ग्लोबल एक्पर्टिज, टेक्नोलोजी, हिँड्न इन्ट्रेष्ट, एजेण्डा सबै मिसिएर आएको हुन्छ । यो फण्ड सधैँ आइरहनुपर्छ भन्ने छैन । एक समय, एक बिन्दुमा गएर यो फण्ड रोकिनु पर्छ । अब नेपाल भित्र दर्ता भएका संघ, संस्थाहरू आफैमा आत्मनिर्भर भएर सस्टेनेबल भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ । सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसनमा मात्र भर पर्नु पनि राम्रो होइन ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजना सम्झौता, सामान्य सम्झौता र नवीकरणमा मन्त्रालय र परिषद्ले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।