प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिन्छौं : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
२०८० असार १२ गते

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोजकका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले १६ औँ योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिने बताएका छन् ।
मङ्गलवार राष्ट्रिय योजना आयोजकका आयोजना गरेको पत्रकारहरूसँग १६ औँ योजनाको विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक धनी बन्नको लागि मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आगामी १६ औँ योजनामा प्रकृति स्रोतको विवेकशील प्रयोगलाई जोड दिने योजना रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म नेपालको कमीकमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल,ढुङ्गा गिटी बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु भएको बताए ।
उनले नेपालले मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन सक्नुपर्ने भन्दै भूटान,भारत तथा इटालीले त्यसको प्रयोग गरेको बताए । उनले अन्य देशले प्राकृतिक स्रोतको वातावरण संरक्षण गरी गर्दा हुने तर नेपालले गर्न नहुने भन्ने नभएको बताए । उनले आगामी १६ औँ योजनाको प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील प्रयोग गर्नेगरी र वातावरण नबिग्रने गरेर लाभ लिनेगरी योजना बनाउने बताए ।
उनले डिजिटल डेटाबेस र डिजिटल युगमा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषयहरू समावेश गरिने बताए । उनले योजना आयोगले योजना बैंक, आयोजना वर्गिकरणको योजना अघि बढाइरहेको बताए । उनले योजना बैंक, आयोजना वर्गिकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आयोगले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएको बताए । उनले कार्यविधि पास भएपछि योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना तेहेरो हुने अवस्था अन्त्य हुने बताए ।
उनले बजेटमा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्न यो कार्यक्रम आउन थालेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको पास हुन लागेको बजेटमा नयाँ योजना नआउँदा र सिलिङ घट्दा समस्या देखिएको बताए । उनले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न योजना आयोगको आवश्यकता रहेको भन्दै आयोग खारेज नभएर प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘मुलुक कसरी धनी बन्ने भन्दा मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोगबाट हुने हो । अहिलेसम्म नेपालको कमीकमजोरी के भन्दा भएका प्राकृतिक स्रोत जमिनको सदुपयोग गरेर खेतीपाती गर्न सकेनौँ । ४६ प्रतिशत वनजङ्गल पुगेको छ । त्यसको प्रयोगबाट मुलुकले लाभ लिन सकेको छैन । ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कुरामा वातावरण संरक्षणलाई ग्यारेण्टी गरेर तिनीहरूको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अहिले बंलादेशमा भूटानले ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्छ । नेपालमा मार्बल राजस्थान,इटलीबाट ल्याउँछौँ । हाम्रो गोदावरीमा मार्बल खानी छ । बाहिर बाट आउने मार्बल उत्खनन गरेर आउने हो। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न सबै देशले हुने तर नेपालले नहुने होइन । पानीको स्रोत हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने आगामी १६ औँ योजनाको एउटा उद्देश्य भनेको प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील प्रयोग गर्ने हुन्छ । प्रयोग गर्ने भनेर वातावरण बिग्रने गरेर होइन । त्यस्तै,डिजिटल डेटाबेस र इगभर्मेन्समा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषयहरू समावेश गर्छौँ । योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैंक, आयोजना वर्गिकरणको योजना अघि बढाई रहेका छौँ । कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी भएको छैन । लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएका छौ । अहिले मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ । अहिले स्थानीय तहसम्म पुग्दा आयोजनाहरू तेहेरोसम्म भएको छ । त्यसलाई हटाउनको लागि आयोगले अघि बढाएको योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले काम गर्छ । बजेटमा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्न यो कार्यक्रम आउन थालेको छ । बजेट बनाउन र बजेट सिलिङ दिने काममा संगलन हुने भएकाले आगामी बजेटमा आएको समस्या नयाँ योजना नआउँदा र सिलिङ घट्दा भएको छ । योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न योजना आयोगको आवश्यकता छ । योजना आयोग प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ ।’
उनले कोभिड–१९ र युक्रेन र रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति कमीकमजोरी रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू अहिले पनि कायम रहेको बताए । उनले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत रूपमा रहेका समस्याहरू वास्तविक रूपमा देख्न सकिएको बताए । अब योजना आयोगले १६ औँ योजनामा अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार नभएर अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने गरी बनाउनुपर्ने बताए । अब मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि क्रमभंग गर्ने किसिमले रुपमान्तरणकारी काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व कमी हुनुको मुख्य समस्या मुलुकको संरचनागत समस्या भएको बताए । उनले मुलुक रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु भनेको पनि संरचनागत समस्या भएको बताए ।
२०८० असार १२ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








