कानुनमन्त्री गुरुङको दावी : संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको चर्चा भइरहँदा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । मन्त्री गुरुङले संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको विगत सबैले बुझेको हुनुपर्ने जिकिर समेत गरे ।

मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएजस्तो आफूलाई नलागेको बताए । मन्त्री गुरुङले संविधान कुल्चेर, संविधानभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू फर्स्यौट हुने गरेको भनाइमा पनि सत्यता नरहेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रक्रिया भित्रबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो हुने गरेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो । उनले भने ‘न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर बिग्रियो भन्ने कुरा आएको छ । अव यसमा त यो हाम्रो संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरिएको विगत सबैले बुझ्नु भएकै छ । यस सन्दर्भमा अव कित संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नत्र होइन भने जहाँ संविधान कुल्चेर, संविधान भन्दा बाहिर गएर न्यायालयमा न्यायाधीहरु नियुक्ति भएको त छैन । अव सरकारमा रहेकाहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै पहुँचको आधारमा कति मुद्धाहरु छिटो हुने र अरूको मुद्धाचाँही पछि हुने भन्ने विषय चाहिँ पक्कै पनि हो जस्तो मलाई लागेन । त्यसकारण मैले निवेदन गर्न चाहेँ–यो न्यायालयको आफ्नै ढङ्गबाट पेशी चढ्ने र मुद्दा इजलासमा जाने भन्ने कुराहरू स्वतन्त्र न्यायालयको स्वतन्त्र ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुने कुरा पनि माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ ।’

मन्त्री गुरुङले न्यायालयले न्याय सम्पादनको काम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने गरेको पनि बताए ।