न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन सरकार गम्भीर छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी समेत गरे । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ । न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दा मध्ये ११ हजार २ सय ६१ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने २८ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।’

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताए ।