बयान दिन मिटरब्याजीहरूको प्रशासन दौड

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) समाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पीडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् । २०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो ।

सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला ( सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट) मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरूमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो ।

तर विडम्बना आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरमै सयौँको सङ्ख्यामा मिटरब्याजीहरुको शोषण विरुद्ध उजुरी पुरेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरूको अहिले होस नै हराएको छ ।

ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायामा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दसौँ गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने र उल्टै बैङ्किङ कसुरका मुद्दा हाल्ने, बैङ्क ब्लाकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधिहरु भइरहेको एक पीडितले बताए । आयोग बनेपछि आफूहरूले न्याय पाउने आस पलाएको उनले बताए ।

त्यस्ता मिटिरब्याजीहरु मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौँका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौँ अपारदर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरू विरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ ।

कतिपयहरूले राजनीतिक दलहरूका उच्चपदस्तहरुकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिई मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपयले आफना नामका सम्पत्ति, नगद तथा घरजग्गा अरूका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शीघ्र छानबिन तथा कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा पीडितहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

कतिपयले करोडौँ रकम सहकारीबाट कर्जा लिई रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौँका गाडी किनेको डकुमेन्ट आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रूपले छानबिन गर्ने, उनीहरूले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।