सरकारले फलफूल खरिद गर्न सक्दैन, मूल्य मात्र ताेक्न सक्छ : कृषिमन्त्री भुसाल 

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले सरकारले फलफूल उत्पादन खरिद गर्ने क्षमता नराख्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले नेपालमा फलफूल उत्पादन र उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठेपनि सरकारले खरिद गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले उत्पादन खरिद गर्ने भए व्यापार गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले व्यापार नगर्ने भन्दै व्यापार गर्न सम्भव नरहेको पनि बताए ।

उनले सरकारले उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने काम मात्रै गर्नसक्ने बताए । उनले सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले केही वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको भन्दै क्षमता भन्दा बाहिर काम गर्न नसक्ने बताए । मन्त्री भुसालले सरकारले खारेज गरेको दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले कृषि पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नगरेको बताए ।

उनले रासायनिक मल निजी क्षेत्रलाई गुणस्तरियताको ग्यारेण्टी र अनुदान दिने निश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताए । उनले उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदान चाहिन्छ भन्ने र निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न दिँदा किसानले अनुदान पाउन नसक्ने बताए । उनले सरकारले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सेवामा राखेर आयात र वितरण गरिरहेको बताए । उनले  मल वितरणमा  स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपालमा फलफूल उत्पादन तथा उत्पादन खरिदका कुराहरू आइरहेका छन् । उत्पादन खरिद गर्ने कुरा मनोगत कुरा हो । अहिले हामी त्यो क्षमता राख्दैनौँ । सरकारले उत्पादन खरिद गर्ने क्षमता राख्दैन । त्यो गर्दा सरकारले व्यापार गर्न थाल्नुपर्याे । त्यसमा सरकारले व्यापार गर्ने की नगर्ने भन्ने हुन्छ । यो सम्भव छैन । सरकारले गर्ने भनेको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा हो । अहिले सरकारले खाद्य व्यापारले किन्ने गरेको छ । त्यो भन्दा अन्य अहिले सरकारको क्षमताले धान्दैन । क्षमता अनुसारको काम गर्नुपर्छ । सरकारले खारेज गरेको दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिका विषयमा छलफलमा नै छौँ । यो कृषि पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट खारेज हुनुपर्छ भनेर गएको विषय होइन । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका छैनौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आएको छ । यो विषय मन्त्रालयसँग छलफल नगरी आयो राम्रो भएन भनेका छौँ । रासायनिक मल निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन दुई वटा कुराको टुङ्गो नलागेसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन । गुणस्तरियताको ग्यारेण्टी र निजी क्षेत्रले अनुदान दिँदैन । सरकारले अनुदानमा दिन्छ । हामी आफैँ भन्दैछौं उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदान चाहिन्छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसो भए उत्पादन,मल आयात पनि निजी क्षेत्रलाई छोड्न सकिँदैन । सरकार गैरजिम्मेवार हुन सक्दैन । सरकारले मल अत्यावश्यक वस्तु हो भनेको छ । सरकारले मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सेवामा राखेर आयात र वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यस विकासमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’

उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर किसान वा व्यापारी कसले फालेको हो भन्ने कुराको छानबिन गर्ने बताए । उनले टमाटर किसानले नभएर राजनीतिक प्रेरित भएर फ्याँकिएको बताए । उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा टमाटर राजनीतिक प्रेरित भएर फालिएको शङ्का रहेको बताए । उनले कृषि मन्त्रालयसँग अघिल्लो दिन एक खालको सहमति गर्ने भोलिपल्ट उल्टो काम भएकाले शङ्का रहेको पनि बताए ।

उनले कालीमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समिति बैठक बसेर बजार व्यवस्थित गर्न, टमाटरको मूल्यमा किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यको बीचको अन्तर घटाउन र बजारमा किसानसँग खरिद गर्ने,थोक बिक्री गर्ने मूल्य र खुद्रा बिक्री मूल्य टाँस्न निर्देशन दिएको बताए । उनले यस्तो मूल्य राख्दा अन्य बाहिरको मूल्यलाई प्रभाव पर्ने बताएपनि भोलिपल्ट उल्टो सडकमा टमाटर फालिएको बताए ।