परियोजना स्वीकृतिलाई सहज बनाउन एआइएनको आग्रह

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क (एआइएन) ले परियोजना स्वीकृतिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।

दिगो विकास तथा सुसासन समितिको सोमवारको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू नेपाल सरकारकै ऐन नियम अनुसार काम गरिरहेको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याई राखेकाले पिए र जिए स्वीकृतिलाई सहज बनाउन पहल गरिदिन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

परियोजना सम्झौता र सामान्य सम्झौता स्वीकृतिको क्रममा विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या पर्ने गरेको भन्दै एउटै नियमनकारी निकायबाट नै सबै प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क एआईएनका सचिव रेश्मा श्रेष्ठले सबै संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको र सोही संस्थाले परियोजनाहरूको नियमन र अनुगमन पनि गरिरहेकाले  विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गराउन पहल गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने ‘हाम्रो चुनौती भनेको सबै आईएनजिओहरु समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध छन् । कहिलेकाहीँ जिए र पिए प्रोसेस लम्बिँदा अलिकति गारो हुन्छ । एक दुई वर्ष त साईनिङ गर्नका लागि नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसले एसडिजी कार्यान्वयनमा यसले पनि गारो होला । त्यसैले  छिटो छरितो वान उइन्डो पोलिसीमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । १० वटा मन्त्रालय घुम्नु नपर्ने र एउटै ठाउँबाट फाईल पास हुने अवस्था भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’

नेपालका लागि डी जेड आई फाउण्डेसनका निर्देशक राकेश कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारसँग कहाँ र कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले केन्द्रीय सरकारले गरेको स्रोत बाँडफाँट पनि न्यायोचित नभएकाले आवश्यकता र जिम्मेवारीको दायित्वको आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘एसडिजी पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदैन । यो सबैलाई थाहा छ तर यदि प्राप्त भएन भने त्यसको हर्जना तिर्ने समुदाय र क्षेत्रको लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हामीले गर्ने कि नगर्ने ? प्रगति भइरहेको छ । नेपालको जिडिपी बढीरहेको छ । इन्डिकेटरहरु बढिरहेका छन् । तर समुदाय र क्षेत्रहरू पछाडि परिरहेको छ । हाम्रो मौसमी छलफलको प्रभाव यी व्यक्ति र समुदायमा पर्याे भने यसको लागि प्रभाव न्युनिकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट के योजना आएको छ ? ’

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क एआइएनका सल्लाहकार अनिल उपाध्यायले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारसँगै काम गर्न तयार रहेकाले आफूहरूले पुर्‍याउन सक्ने योगदानको क्षेत्र स्पष्ट पारिदिन पनि आग्रह गरे ।

प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि विजयराज पन्तले स्थानीय तहमा नीति नभएका कारण गरेका कामहरूको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक नीति बनाउनेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कार्यगत प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।

केयर नेपालका स्वदेश गुरुङ क्लाईमेट जस्टिसको विषय अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बालिका र महिलाहरूमा अझै पनि न्यायका बारेमा जनचेतनाको कमी रहेकाले महिला र बालिका विरुद्ध हुने हिंसा विरुद्धको अभियानमा योजनाहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुसासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सबै सँगसँगै हिँड्नसके मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रम र प्रगतिबारे साझेदार संस्थाहरूबिच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले सोमबार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट भएका कामकारबाहीका बारेमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको हो ।