सांसदको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन दिँदैनौँ : अध्यक्ष राउत
२०८० असार ४ गते

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले सांसदहरूको मागअनुसार बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष डा.राउतले बजेटमा सांसदका मागहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट संशोधन नभए सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेट पास हुन दिन नहुने बताएका हुन् । उनले पूर्वाधार विकास समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजान माग गरे ।
उनले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपनि सरकारले ल्याएको बजेट संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले एक जना मन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउने भए २७५ सांसदहरू आवश्यकता नभएको भन्दै निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘समितिले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्छ । कार्यान्वयन होला नहोला छुट्टै कुरा छ । समितिको रूपमा हामीले त्यो जिम्मेवारी निभायौँ । कार्यदल भनेको छ त्यसले बजेट संशोधन आवश्यक छ भन्नेकुरा लिएर जानुपर्छ । मन्त्रीपद सदाबहार शासक होइन । मन्त्री बन्दैमा अंहकार देखाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । एक जनाले बजेट निर्माण गर्ने भए यति धेरै सांसदहरू किन आवश्यक पर्ने थियो । एक जनाले बनाउन नसक्ने भएर नै विभिन्न क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छौँ । त्यसैले मन्त्रालयले सांसदहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ । बजेट विनियोजनमा पनि सांसदहरूको माग सुनिदिनुपर्छ । सरकारले सुनेन भने त्यो बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरूलाई छ । त्यसलाई संसदहरुले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सरकार पक्षका सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या भनेको २६ लाख छ भने मधेस प्रदेशको ६१ लाख रहेको छ । जनसङ्ख्या वा मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा हो भन्ने बजेट सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यो अनुसार बजेट संशोधन गर्नुपर्छ ।’
उनले सरकारले सांसदहरूका कुरा नसुने बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरूलाई रहेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संसदहरुले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गरे । उनले मधेस प्रदेश भन्दा सूदुरश्चिममा ६ गुणा बढी बजेट गएको विनियोजन भएको भन्दै जनसङ्ख्या वा मानवविकास सूचकाङ्कको आधारमा बजेट निर्धारण गर्नेगरी संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
२०८० असार ४ गते
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित








