श्रमिकको न्यूनतम तलब २३ हजार पुर्‍याइँदै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । श्रमिकको दैनिकीसँग जोडेर जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच सहमतिपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी छलफल अघि बढेको श्रम मन्त्रालयले जनाएकोे हो । २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सबै विषय अध्ययन गरेर पारिश्रमिक वृद्धि गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अर्यालका अनुसार सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत अनिवार्य आबद्ध गराउने छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उनीहरूलाई सुरक्षा महसुस हुने उहाँको भनाइ छ । सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकतामध्ये गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा पनि ठूलो विषय हो । यो विषय पनि समेट्नुपर्छ । सरकारले पारिश्रमिक बढाउने योजना बनाए पनि उद्योगी-व्यवसायीसँग छलफल गर्न बाँकी छ । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्ने हो । यो काम पनि चाँडै हुन्छ ।’

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम ऐनको दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने ऐनमा व्यवस्था छ भने समितिले सर्वसम्मत पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालय आफैंले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

श्रमिकले दैनिक पाँच सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार छ सय १५ थप गरी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सोही पारिश्रमिकबाट श्रम ऐनअनुसार सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग–प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले श्रम ऐनअनुसार कामदारलाई सुविधा दिएका छैनन् । अहिले श्रमिकले पाएको न्यूनतम पारिश्रमिकले उनीहरूलाई गुजारा गर्न समस्या भइरहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले आवाज उठाइरहेका छन् ।

विभिन्न टेड युनियनकर्मीले महँगीको अनुपातमा कम्तीमा मासिक सात हजार पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २२ देखि २३ हजारबीचमा वृद्धि हुने जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २३ हजारको हाराहारीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने नेपाल टेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो । अहिलेको आर्थिक मन्दी र महँगीलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । –हिमालय टाइम्सबाट