सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन सांसद निधीको माग

नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले नेपालमा सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद निधीले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन माग गरेका हुन् । उनले सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम ५०० जना सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधान अनुरूप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भए पनि राष्ट्रबैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको बताए । उनले हाल एउटा मात्रै सहकारी बैंक रहको अवस्थामा त्यसको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके अर्थतन्त्रको तरलताको समस्या र रोजगारीको समस्या हल गर्न सकिने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘सहकारी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको छ । नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । लगभग ७० लाख मानिसहरूले यसमा सदस्यता लिएको र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । १० खर्ब भन्दा बढी रकम पुँजी सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरिरहेको छ । यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या र अरू रोजगारीको समस्याहरूलाई राम्रो योगदान दिन सक्दछ । आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्रहरूलाई जसरी तीन वटा खम्बा मानिएको छ, कागजमा लेख्ने गरी मात्र होइन, यसलाई रोजगारमूलक, सहभागितामूलक र यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यहरूको क्षेत्रमा कार्य गर्ने स्थितिका लागि छुट्टै निकाय बनाउनु¥यो । नेपाल सहकारी बैंक खोल्नका लागि ५०० सेयर होल्डरहरुले दर्ता गराएका छन् विभागमा । विभागले अगाडी बढाएको पनि छ । तर राष्ट्रबैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने लेखिएको हुनाले राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मान्यता र सहभागिता जरुरी छ । त्यसको लागि एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नपर्छ । अहिले नेपालमा एउटै सहकारी बैंक छ, त्यस कारणले जसले दर्ता गराएको छ, त्यसलाई खोल्न दिने, अनुमति दिने प्रावधान आगामी कार्यक्रममा आओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद निधीले मधेश प्रदेशमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्नुपर्ने तथा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत रूपले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको समेत जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *