प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रियता नै बेच्न थालेकाे छ, एमाले चुप बस्दैन : सचेतक बर्ताैला (अन्तर्वार्ता)

महेश बर्तौला अनेरास्ववियुको विद्यार्थी राजनीति हुँदै हाल नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा मकवानपुर–२ बाट ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार विरोध खतिवडालाई पाखा लगाएर संसदीय राजनीतिक यात्रा तय गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा देखिएका उनले अध्यक्ष ओलीबाट राम्रै जिम्मेवारी समेत पाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले उनलाई एमाले संसदीय दलको सचेतको जिम्मेवारी दिएका छन् । एमालेमा उनीभन्दा बरिष्ठ तथा अवसर नपाएका नेताहरू पनि छन् । तर ओलीको रोजाइमा युवा तथा उर्जावान नेता बर्तौला नै परे ।

नेकपा एमाले हाल प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । बर्तौला स्वयं सरकारले उठाएका विषयमा खरो रूपमा उत्रने गर्छन् । उनै वर्तौलासँग वर्तमान सरकारले पारित गरेको नागरिकता विधेयक, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर मकालुखबरले गरेको कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी :

यहाँ एमालेको प्रमुख सचेतकको भूमिकामा हुनुहुन्छ । अब एमाले संसदमा कस्तो रूपमा उपस्थित हुन्छ ?

हाम्रो यसमा स्थायी मान्यताहरू छन् । नेकपा एमाले सुशासन सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढताका साथ उभिएको पार्टी हो । हामी अहिले प्रतिपक्षको कुर्सीमा छौँ । त्यस कारण सरकारलाई हरेक विषयमा पूर्ण जिम्मेवार बनाएर जनताको मुद्धा राष्ट्रको मुद्दा संविधान बमोजिम सरकाले गरोस् भन्ने पक्षमा छ । प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले संसद्को धज्जी नउडाओस् भन्ने र विधिको शासन, कानुनी राज्यको पक्षमा उभिन निरन्तर खबरदारी गरिरहने छौँ । यो एमालेको स्थायी मान्यता हो ।

नक्कली भुटानी प्रकरणमा एमालेका ठूलै नेता पक्राउ परे । यसबारे यहाँको धारणा के हो ?

नक्कली भुटानी शरनार्थी प्रकरणलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसका अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रभावकारी पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गबाट गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्छ । सत्ताको आडमा दोषी देखिएका मानिसलाई उन्मुक्ति दिने काम नहोस् । हामीले पटक पटक नभनेका छौँ । त्यो जुनसुकै किन नहोस् । दोषीमाथि प्रचलित कानुन अनुसार सजाय हुनुपर्छ । किन यो विषयमा हामी बढी फोकस छौँ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिगार्ने काम गरेको छ । देशको बदनामी भएको छ । त्यो कारण सरकारले यो विषयमा मसिनो गरी छानबिन गरोस् । सत्ताको आडमा कोही नबचोस् यसलाई नेकपा एमालेले हात उठाएर समर्थन गर्छ । किनकी एमाले भष्ट्रचारको विषयमा गम्भीर छ ।

एमालेका नेताहरू राष्ट्रवादी कुरा गरे जस्तो गर्ने अनि आफूमाथि लागेको आरोपमा चुप लागेर बस्ने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन् । जस्तो पशुपतिमा भएको जलहरी काण्ड, यति एयर काण्ड, ओम्नी काण्ड छ यसमा यहाँहरूको पार्टी र नेताहरुमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षीमा छ । सरकारले जुन फाइल खोलेर एमालेलाई र एमालेका साथीहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने भए गरे हुन्छ सरकारलाई मेरो आग्रह छ । म विनम्रताका साथ भन्छु, एमाले प्रतिपक्षमा छ गठबन्धनको सरकारले मसिनोसँग छानबिन गरोस् । जरासम्म पुगेर छानबिन गरोस् । एमालेका साथीहरू दोषी देखिएको छ भने छानबिन होस् । यति काण्ड, ओम्नी काण्ड के के भन्न मन लाग्छ यी तमाम काण्डहरू सबै छानबिन होस् । हाम्रो माग पनि छ । हामीले भनेका छौँ । वाइडबडी जहाज काण्ड, लडाकु शिविरको घोटाला काण्ड, यतिको घटना लगायत सबै छानबिन गरे हुन्छ । किनकि एमाले यो कुरा रोक्न लागेकै छैन । र लाग्दैन पनि । म एमाले संंसदीय तहको सचेतकको तर्फबाट भन्दै छु । हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धमा अभियान नै सुरु गरेको छ । हाम्रो अरूको भन्ने नै छैन । सरकारले सबैको फाइल खोले हुन्छ । तर कसैले समाचार लेखेको भरमा एमालेका नेतालाई आरोप लगाएर बदनाम गरौँ भन्ने आधारहीन र तथ्यहीन कुरामा भने यतिकै बोल्न पाइनन् ।

यहाँको अध्यक्ष होलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने भनेर भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

जहाँसम्म यहाँले जलहरी काण्डको कुरा उठाउनु भयो । पशुपतिनाथमा राखेको जलहरी सुनको हो कि पित्तल सरकारलाई थाहा हुनु पर्छ नि । यदि पितलको छ भने पितलको भन्नु पर्यो । पितलको होइन फलामको छ भने फलामको भन्नुपर्यो। सुनको हो भने सुनको भन्नुपर्‍यो । सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादीले गरिरहेको छ । उहाँको सांसदले सुनको सट्टामा ओलीले पित्तलको जलहरी राख्यो भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । विना तथ्य । यो विषय इन्डियामा भएको भए त्यहाँ धर्मयुद्ध भइसक्ने थियो । धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ भनेको विश्वका १ सय २५ करोडभन्दा बढी हिन्दु धर्म मान्नेहरूको आस्थाको केन्द्र हो । यसो भन्नु पशुपतिनाथ मन्दिर माथिको आक्रमण हो । त्यहाँ भ्रष्ट्राचार अनियमितता भएको छ भने राज्यका एकाइहरूले छानबिन र अनुसन्धान थाले हुन्छ । किन यतिका दिन बस्नुभयो छानबिन गरे हुन्छ । त्यस कारणले गर्दा पशुपतिमा राखेको सुनको जलहरीलाई पित्तलको भनेर घोषणा गर्ने सरकारको एउटा सांसदलाई छुट छैन । यसले पशुपतिनाथको अनआस्था जनाउने पशुपतिनाथ डुप्लिकेट हो भन्ने तहमा पुग्ने कुरा गर्नुहुन्न । उहाँहरूले गरेको कुरामा सरकारले भन्दियोस् । यदि सुनको राख्ने भनेर पित्तलको राखिएको छ भने छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर दोषीलाई कारबाही गरियोस् । यो काण्डमा एमालेको अध्यक्ष ओलीलाई जोड्निु भएको छ । त्यो बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुन्थ्यो । यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सरकार र चन्दादाताले केही पैसा हालेको छ । अनि सबैलाई भ्रम छर्ने गरी आरोप लगाउन पाइन्छ ? छलफल एकातिर छ । कुरो अर्कातिर बटार्ने काम सरकार पक्षले संसदमा गरेको छ । हामी एमालेका नेताहरूले कुनै पनि लगाइएको र लागेको आरोप प्रमाण भए हामी भएमा जेल जान तयार छौँ ।

अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको र निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक हालको गठबन्धन सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्लक्कै प्रमाणीकरण गर्नुभयो । यसबारे के भनाइ छ ?

ताजा जनादेश आाएपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा जन्मिएको हो । अधिल्लो संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विद्यधेक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर । संसदमा फेरि पास गरेर पठाएको त्यो विधेक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर त्यो तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएन । हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छैन भने राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक होल्डमा बसेर अनि नयाँ प्रतिनिधि सभा आएपछि त्यसलाई थाहा नदिइकन विधेयक प्रमाणिकरण गर भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्ने र राष्ट्रपतिले पनि खुरुक्क गर्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छैन । यदी सरकारमा रहेका दलले छ भन्छन् भने हामीलाई देखाइदिए हुन्छ । यो असंवैधानिक निर्णय हो । कयौँ नागरिकता विहीन छन् । युवाले नागरिकता पाएका छैनन् । यसको अर्थ यो हैन कि नागरिकता दिने नाममा असंवैधानिक गर्ने राष्ट्रपतिलाई छुट छैन । यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री दिल्ली भ्रमण जाँदा उहाँले यो विधेयक कोसेली लिएर जानु भयो । उहाँले डिल्लीमा मिढो भोजनका लागि राष्ट्रियता बेच्ने काम गर्नु भयो । त्यसका राष्ट्रपतिले मतियारी भूमिका खेल्नुभयो । यो संविधान विपरीत छ । यो बेठिक छ । यसमा हाम्रो विरोध रहन्छ । यो कानुन संविधान सर्बत छैन ।

यहाँले प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रियता बेच्ने काम गर्नु भएको छ भन्नु भयो । प्रचण्ड सरकारलाई मोदीको ग्रिन सिग्नल यही कोसेलिका लागि हो त ?

यो सरकार जनताको जनादेशभन्दा पनि बाहिरका केही योजनाकार शक्तिहरूले जोड गरेर बनाएको सरकार हो । यो स्वार्थको सरकार हो । जनताको पवित्र म्यान्डेट भन्दा पनि केही समूहहरूको आवश्यकताको आधारमा चलेको सरकार हो । सरकारलाई आज देश अर्थतन्त्रको गम्भीर भएको अवस्थामा छ तर वास्ता छैन । राष्ट्रको मामिलामा नेपालका भूमिहरू जसरी भारतले मिचिरहेको छ । यसमा यो सरकारले कुनै दवाफ दिएको छैन । कुनै प्रश्न गर्न सकेको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म भारतसँग सीमाको विषयमा छलफल नै भएको छैन । न नक्सा प्रकाशित गरेको छ । परनिर्भर र आत्मासम्पर्णबादी सरकारले पूर्ण समस्याको निकास दिन सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्दैन । यो राख्ने क्षमतासम्म पनि वर्तामान सरकारले राख्दैन । देशको भूमिको मामिलामा देशका बुद्धिजीवी कहाँ हुनुहुन्छ खोइ बोलेको सुनिएन । अहिले एमाले सरकारमा थियो भने यस्तो हुँदा बाहिर आगो बल्थ्यो तर अरुले गर्दा सबै चुप लागेर बस्नु भएको छ । कसको इसारामा मानिसहरू परिचालित छन् थाहा छैन । यो गम्भीर अवस्थाको चिन्ता एमालेलाई छ । अब विकल्पमा जानु पर्छ ।

यहाँहरूको बुझाइमा वर्तमान सरकारको आयु कम छ भन्ने हो ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशलाई निकासा दिन सक्दैन । यो त देखिसकिएको छ । एमालेले यो भन्नका लागि भनेको छैन । सरकारको विकल्पमा जाने अवस्था आइसकेको छ । ताजा जनादेश प्रात्त भएको प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको छ । सरकारले छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ । यो कुनै तरिका हैन । यो समग्र घटना क्रम हेर्दा यो सरकारको आयु लामो छैन ।

उसो भए एमालेले सरकारमा फकिर्ने दाऊ हेरि राखेको रहेछ है ?

अहिले एमाले प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ । सरकारको दुरी र एमाले प्रतिपक्षको दूरी ज्यादै कम छ । दूरी टाढा छैन । हामी यो सरकार ढाल्ने काममा लाग्नै पर्दैन । यो सरकार एमालेको कारण होइन, हाल गठबन्धनमा भएका दलकै कारण सरकार ढल्दै छ । हामीले केही गर्न पर्दैन, छिट्टै ढल्छ ।

पछिल्लो उपनिर्वाचनमा यहाँको पार्टीको पक्षमा राम्रो परिणाम आएन । सिधै भन्दा जनताले एमाले जस्ता दललाई नपत्याएर नयाँ दलहरूलाई मात दिए विश्वास गरे । निर्वाचनपछि यहाँहरूले तत्काल मिसन ग्रसरुट अभियान समेत चलाउनु भएको थियो तर त्यसले खासै उपलब्धि दिन सकेन । अब एमालको शक्ति ह्रास हुँदै गएछ है ?

एमालेले देशलाई राष्ट्रिताको पक्षमा उभ्याएको छ । नेपालको भूमि प्रात्त गर्न अग्रगामी भूमिका खेल्ने एमाले नागरिकता प्रकरण, चुच्चे नक्सा प्रकरण लगायतका विषयमा दृढताका साथ सशक्त ढङ्गबाट उभिएको पार्टी हो । जनता सार्वभौम भएका कारण चुनावको विषयमा भन्नु केही छैन । जनताले गरेको फैसलालाई हामी सम्मान गछौँ । हाम्रो अर्थ के भने जनताले गरेको कुनै पनि निर्णयमा एमाले सहमत छ ।