मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न काम भइरहेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार आयोगको २३ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ कार्य भइरहेको बताए ।

उनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको पनि बताए । उनले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको बताए ।

उनले भने ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ कार्य भइरहेको जानकारी गराउँछु । प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गर्दै आएको छ । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर छ । आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मानव अधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको छ । आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको तर शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहने व्यक्तिहरू अझै रहेको बताए ।