मन्त्री फेरिएसँगै देशको नीति बदलिनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने बताएका छन् । महामन्त्री शर्माले संसदको स्थिरता सँगसँगै देशमा नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले आगामी पाँच वर्ष संसद स्थिर रहने भएपनि सरकार अस्थिर रहने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले नीतिगत सुनिश्चितताको बाटो रोज्नुपर्ने बताए । उनले सरकार फेरबदल भइरहेपनि देशले हिँड्ने बाटो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

देशमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको उल्लेख गरे । देशमा राम्रा काम भएपनि राजनैतिक अस्थिरताले सबैलाई विद्रोही बनाएको उल्लेख गरे । ‘पछिल्लो समय आफैँले लागू गरेको व्यवस्थाले नै अस्थिरता ल्याएको त होइन भन्ने संशय नागरिक समाजमा देखिन थालेको छ । राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्दा चरम निराशा छ । नागरिकको अपेक्षा अनुसारको स्थिर सरकार बन्न सकिरहेको छैन, जसले पनि देश भित्रको सम विकासमा चुनौती थपेको छ । अहिले देशले भोगेको आर्थिक मन्दी र राजनैतिक उतार चढावले झनै चुनौती थपेको छ ।’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘संविधान स्थिर भएपनि त्यसले बनाउने सरकार स्थिर हुन नसक्ने यथार्थ नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै देश विकासमा नीतिगत स्थिरता दिन सके सरकारहरू बदलिए पनि समग्र विकासमा असर नपर्ला ।’

उनले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नीतिगत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मन्त्री फेरिएसँगै देशको नीति बदलिनु नहुने बताए । नेपालले छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतका साथसाथै अमेरिकासँग समेतको सम्बन्धलाई एक ठाउँमा गाँसेर जान जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘पाँच वर्ष संसद स्थिर त रहन्छ नै । रहनुपर्छ नै । यो कुरा जति दृढतापूर्वक सुनिश्चित छ, त्यत्तिकै पाँच वर्षका बीचमा एकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, दुई भन्दा बढी प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउने अवस्था छ । संसदको स्थिरताको खोजी तर सरकार स्थिर नहुने अवस्था । यो बेलामा हामीले एउटा सुन्दर अवसरका रूपमा यसलाई बदलौँ । त्यो भनेको स्थिर संसदको बाटोबाट स्थिर, सु विचारित नीतिगत सुनिश्चितताको बाटो नेपालले रोज्नुपर्छ । सरकारहरू बदलिएलान् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बदलिनुहोला । तर देशले हिँड्ने एउटा निश्चित ट्याक अब क्लियर भएर जानुपर्छ । संसदको स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा जाँदा केही विषयमा सत्ता, प्रतिपक्ष या सत्ता घटकका बीचमा गम्भीर विमर्श जरुरी छ । जस्तो कि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा हामीले एउटा नीतिगत सुनिश्चितता गर्नु¥यो । सरकार बदलिन्छ । देशको नीति किन बदलिने ? मन्त्री आउनुहुन्छ अनि मन्त्री आए अनुसार कुन देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हुने भन्ने कुरा किन बनाउने ? अहिले विश्व राजनीतिमा दक्षिण एसियाली भूगोल, एसियाली भूगोल संसारको केन्द्र बनिरहेको छ । हिजो द्वन्द्व पश्चिमी भूगोलतिर थियो । आज यता आइपुगेको छ । युक्रेन युद्धको कारण हाम्रो भान्सालाई पनि असर परेको छ । यो बेलामा देशले नीतिगत सुनिश्चितता बनाउँदै गर्दा खेरी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू उत्तरको चीनसँग या दक्षिणको भारतसँग अनि पश्चिमको सात समुन्द्र पारीको अमेरिकासँग समेत हामीले हाम्रो जे संवेदनशीलता छ, यो संवेदनशीलतालाई साझा जिम्मेवारी बोध गरिराखेर यी सबै सम्बन्धहरूलाई नेपालको समुन्नतिका लागि एक ठाउँ गाँसेर जान जरुरी छ । हामी हाम्रो देशको समुन्नतिमा सबैको साथ चाहन्छौँ । तर हामी कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिको अंशियार बन्न चाहँदैनौँ । हामी हाम्रो देशको प्रगतिमा सबैसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ । तर हामी एकातर्फ ढल्किराखेर अर्कातर्फ चिसो बनाउने कुराबाट जोगिन चाहन्छौँ ।’

व्यावसायिक वातावरण बनाउन नीतिगत सहजता

महामन्त्री शर्माले देश भित्रको औद्योगिक विकास र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकार नीतिगत रूपमा सहज बनिदिनुपर्ने बताए । सरकारले सबै कुरा आफैँले ओगटेर राख्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी खुकुलो बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

मल अभावको समस्या समाधान गर्न मल आयात तथा बिक्री, वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । उनले मल सरकारले जी टु जी प्रणालीमार्फत आफैँले ल्याउनु आवश्यक नरहेको बताए । त्यसै गरी डिजेल र पेट्रोलको बिक्री वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई भित्राउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

उनले भने, ‘मलको अभाव छ भन्दै गर्दा सरकारले जी टु जी प्रणाली भनेर आफैँले ल्याउनु किन प¥यो ? सात लाख मेट्रिक टन आगामी वर्ष हामीलाई खेतीमा चाहिएला । सात वटा प्रदेश होलान् । कुनै प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन चाहिएला । कुनै प्रदेशमा एक लाख दश हजार मेट्रिक टन चाहिएला । प्रदेश सरकारहरू हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिराखेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर भारत, ब्रुनाई, बङ्गलादेशको बजारमा मलको मूल्य यति छ, आयात मूल्य यति लाग्छ, भन्सार शुल्क यति लाग्छ, तिम्रो ढुवानी मूल्य यति लाग्छ, तिम्रो नाफा यति, बजारमा यति रुपैयाँमा बेच्ने गरी ल्याउन को–को तयार छौ ? भन्ने बित्तिकै मलको समस्या हल हुँदैन र ? सरकार आफैँले किन बेच्नु¥यो डिजेल, पेट्रोल ? आयात गरी गरी । के त्यसमा निजी क्षेत्र भित्राउँदा गलत हुन्छ र ? अहिले नेपाललाई निर्माणमा लिएर जाँदै गर्दा यस्तो विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । त्यसले नीतिगत सुनिश्चिततामा लिएर जान्छ ।’

आवश्यकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट

महामन्त्री शर्माले कुनै नेताको लहडको भरमा कुनै पनि परियोजनाहरू अगाडी बढाउनु नहुने बताए । देशको तात्कालिक आवश्यकता र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा ठूला परियोजना छनोट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने र चुनाव जित्नको योजना बनाउने लहडले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताए । उनले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकै पटक आवश्यक नभएको बताए । उनले यी दुई ठाउँमध्ये एक ठाउँमा मात्रै विमानस्थल बनाउँदा राम्रो हुनेमा नेताको लहडले दुवै योजना बनेर पनि काम आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । उनले पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘लहडको भरमा परियोजनाहरू अगाडी बढाउनु भएन । म विनम्रतापूर्वक क्षमा माग्न चाहन्छु, पोखरावासी, भैरहवावासीसँग । तर सत्य, सत्य नै हो । भैरहवामा एयरपोर्ट बन्दै गर्दा पोखरामा बन्नुहुँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा बन्नुहुँदैन थियो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । भइराखेको यही एयरपोर्टलाई एक्सपान्सन पहिला गरिराखेर कोटेश्वरको मुनिबाट अन्डर पास गरेर, जडीबुटीतिरबाट अन्डर पास गरिराखेर तीनकुनेतिर गाडी निकालिराखेर कलङ्कीमा जस्तो माथिबाट एयरपोर्टलाई एक्सपान्सन गरेर दश वर्ष टिकाउन सकिन्थ्यो र दश वर्षमा अर्को एयरपोर्ट तराईमा कहीँ खडा गर्न सक्थ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट । हामीले त्यो सोचेनौँ । काठमाडौँको एयरपोर्ट एक्सपान्सन गर्नु छैन । निजगढमा पनि यही बेलामा चाहियो । भैरहवामा पनि चाहियो । पोखरामा पनि चाहियो । किनभने हामीलाई सबै ठाउँमा चुनाव लड्नु थियो । पोखराको एयरपोर्ट तामझामका साथ सुरु ग¥यौँ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आइराखेको छैन । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सुरु भएको दश महिना भयो । दश महिनामा दश करोडको आयात पनि भएको छैन । दश वटा जहाज कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उड्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि भएको छैन । अनि फर्केर गाउँमा हेर्नुभयो भने पानीको धारा नपुगिरहेको घरले एयरपोर्ट बनेको समाचार सुनेर समुन्नति मान्छ ?’

उनले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । प्रशासनिक झमेला हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरू नआउने भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सामाजिक निराशा हटाउन सबैले काम गरौँ

महामन्त्री शर्माले अहिलेको अर्को ठूलो चुनौती समाजमा व्याप्त निराशा र नकारात्मकता भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सबै जना सबैसँग नकारात्मक बनिरहेको बताए । देशको भौतिक विकाससँगै सामाजिक भावनात्मक विकासमा समेत लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समाज बनिरहेको देख्न छोडेर भत्किरहेको हल्लामा दौडिन थालेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले सकारात्मकताको लागि सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आधा गिलास भरि देखिन थालियो भने पनि धेरै परिवर्तन हुनसक्ने बताए । राजनैतिक क्षेत्रमा केही आवेगले समाजमा व्याप्त निराशालाई बढाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकले बनिरहेको हेर्न नखोजिरहेको बताए ।

राजनैतिक पूर्वाग्रह त्यागौँ

महामन्त्री शर्माले भर्खरै सम्पन्न भएका निर्वाचन अगाडी र पछाडि देखिएका राजनैतिक उतार चढावले कोही स्थायी शत्रु र मित्र नभएको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘निर्वाचन अगाडी देखिएको राजनैतिक समीकरण निर्वाचनको मत परिणामसँगै बदलियो । त्यस लगत्तै फेरि पुरानै समीकरण ब्युँतियो । यसले राजनैतिक दलहरूले सबैसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना सधैँ रहने प्रमाणित गरेको छ ।’

महामन्त्री शर्माले मुलुक र राजनीति तात्कालिक राजनीतिबाट अगाडी बढ्ने भएकोले पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताए । राजनैतिक दलहरुबीच कुनै पनि विषय द्वन्द्वको विषय नहुने पनि स्पष्ट पारे ।