तलब खुवाउन सरकारलाई विदेशीको भर, राजस्व छल्न व्यवसायीलाई छैन डर !  

काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश व्यापार-व्यवसाय दर्ताबिनै सञ्चालन गरिएको छ । एकातिर व्यापारीहरूले राज्यलाई राजस्व छलिरहेका छन् भने अर्कातिर उपभोक्ताहरूलाई सय रुपैयाँ पर्ने सामान तीन सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् ।

काठमाडौँको महाबौद्ध, इन्द्रचोक, न्युरोड आदि लगायतका व्यापारीहरूले अहिले चोरीपठौरी गरेर वा भन्सार छलेर सामान आयात गर्ने गरेका छन् । उता त्यो सामान बिक्री वितरण गरेपछि पनि राज्यलाई राजस्व छल्छन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका व्यापारीहरूले दिउँसो समातिन्छ भनेर राती सामान आयात गर्ने गरेका छन् । यता त्यो सामान बाहिर कतै पठाउनु परेमा पनि निजी प्लेटको सवारी साधनमा बिहान वा राति पठाउने ।

व्यापारीहरूले भ्याट बिल पनि नदिने र नक्कली बिल बनाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छलिरहेका छन् । यसरी व्यापारी गर्दा लगानी गरेको रकम र दिनहुँ आम्दानी गरेको रकमको पनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । एउटा पसलमा कम्तीमा २० लाखदेखि करोडसम्मको लगानी छ । दिनहुँ ५० हजारदेखि लाखसम्मको व्यापार गरिन्छ । अहिले राज्य राजस्वविहीन भएको छ भने उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर सामान खरिद गर्न बाध्य छन् ।

व्यापारीहरूले यसरी राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छल्दा र उपभोक्तालाई ठग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छलेर वा उपभोक्तालाई महँगोमा सामान बेचेर कमाएको सम्पत्ति न शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्छ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।  अहिले बजारमा उद्योग व्यवसायी वा व्यापारीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको नेताहरू त हाम्रो इसारामा चल्छन् ।’ राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावमा आफूहरूसँग रकम माग्न आइपुग्ने र चुनाव जितेपछि आफूले जे भन्यो त्यहीँ हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने भनेको उद्योग व्यवसायीले हो । तर, माथिल्लो सदनबाट निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भनेर पारित हुँदा पनि व्यवसायीहरूको दबाबमा अहिले सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ ।  यदि अख्तियारले निजीक्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने हो भने अहिलेका उद्योग व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारी जेलमा हुनेछन् । तर, आफू जेल पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उनीहरू राजनीतिक दलकहाँ धाउन थालेका छन् ।

जसले गर्दा अहिले सदनबाट त्यो विधेयक पारित हुनमा रोक लगाइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा जनतालाई सेवा दिने नाममा व्यापार-व्यवसायको नाममा विभिन्न संघसंस्था खोलेर राज्यलाई राजस्व छल्ने र जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायी वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी गरिब परिवारमा जन्मिएका हुन् । तर, काठमाडौँ आएर गुठी र सरकारी जग्गा दर्ता गरी बेचेर आएको धन सम्पत्ति उद्योगमा लगानी गरेको उनलाई चिन्ने मानिसहरू बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीलाई हातमा लिएर उनीहरूले गुठी र सरकारी जग्गा दर्ता गरी बिक्री वितरण गरे । सरकार उनीहरूलाई उद्योग व्यवसायी भन्छ । तर, राज्यलाई राजस्व छल्ने र जनतालाई महँगोमा सामान बिक्री वितरण गर्नेहरू पनि व्यवसायी हुन सक्छन् । सरकारले यिनीलाई व्यवसायी भनेपनि जनताको नजरमा उनीहरू ठग, चोर हुन् । यिनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने । यता सीधासाधा जनतालाई बचत गर्न लगाउने अनि मोजमस्ती गर्ने । अहिले नेपालमा सञ्चालित निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै यिनीहरूकै हो ।

हिजो महँगो ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारण जनतासँग यिनै दलालीहरूले सहकारी खोलेर पैसा उठाए । तर, अहिले उनीहरूको रुवाबाँस गराए । मुलुकको अर्बपतिको रूपमा चिनिने विनोद चौधरीले राज्यलाई राजस्व छलेर र जनतालाई ठगेर कमाएको रकम अन्य मुलुकमा लगानी गरे । विगत केही समययता उद्योग व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् । अनि जनतादेखि राज्यलाई समेतलाई ठग्छन् । सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस खाएमा अख्तियारले समात्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले एक करोड रुपैयाँ कर्जा लिँदा १८ लाख त घुस नै पचाउँछ ।

त्यस्तै, १८ प्रतिशतदेखि ४८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवाशुल्क छुट्टै छ । विभिन्न बैंक तथा संघसंस्थाको अध्यक्ष हुँदै जनताले राखेको बचतमा मोजमस्ती गर्दै चन्द्रप्रसाद ढकाल त्यहाँ पुगेका हुन् । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकम यही चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छा, विनोद चौधरीलगायतका दलालहरू चलाउँदा आज मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तियो । यिनीहरूले बचतकर्ताको रकम त चलाए । तर, फिर्ता गरेनन् ।

राज्य अहिलेपनि उनीहरूलाई कार्यक्रममा बोलाउँछ अनि फूलमाला लगाउँदै सम्मान गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यिनीहरूले लिएको ऋणको साँवाब्याज नतिर्दा आज बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । साथै, लाखौँ बचतकर्ताको रुवाबाँस हुन लागेको छ । अहिलेपनि सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउँदैनन् । किनकि बैंक यिनै माफियाहरूलाई मात्र कर्जा लगानी गर्छ । अब सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । साथै, जनता ठगेर र राज्य छलेर यिनीहरूले आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले यिनीहरूले यहाँ मात्र सम्पत्ति नजोडी विदेशमा समेत गैरकानूनी रूपमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति लगेर राखेका छन् । त्यसैले, त्यसमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उद्योग व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेपनि तीन करोड जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरूले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने विधेयक सदनबाट पारित गर्नुपर्छ ।

व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने नाममा तीन करोड जनतालाई ठगेका छन् भने राज्यलाई राजस्व छलेका छन् । त्यसैले, उनीहरूलाई कानूनीको दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यदि उनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको भए वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आयआर्जन नगरेको भए किन त्यो विधेयक पारित नगराउनका लागि ज्यान फ्यालेर लागिपरे ?

अहिले यसैबाट सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले, अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमै उक्त ऐन सदनमा ल्याएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्यवसायीको अगाडि निरीह बनेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेलगायत नेपाली जनताबाट चुनिएका सांसदहरूले अब व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्नु हुँदैन । जसरी भएपनि अब उक्त ऐन सदनबाट पारित गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय भनेको सीमित व्यक्तिले खोलेको संस्था हो । तर, सीमित संघसंस्थाभन्दा बढी राष्ट्र हो ।  अहिले व्यवसायीहरू उक्त ऐन पारित नगर्नका लागि ज्यान फ्यालेर लागिपरेका छन् । तर, त्यो ऐन पारित भएपछि सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा नभई पूरै राष्ट्रलाई योगदान पुग्दछ । त्यसैले, अब सांसदले उक्त ऐन तथा विधेयक सदनबाट पारित गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको समयमा पनि व्यवसायीहरूले राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय महासंघ संस्था ऐन २०१८ ऐनअन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको छ । यता जिल्ला जिल्लामा भएको महासंघ संस्था ऐन २०३४ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका छन् । सेवा दिने नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) मा संस्था दर्ता गर्ने । अनि व्यापारी गरेर जनतालाई ठगी राज्यलाई राजस्व छल्ने । त्यसैले, अब सरकारले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यी महासंघहरुलाई खारेज गरी कम्पनीमा लैजानुपर्छ ।

सरकारले यस्तो गरेमा राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ त जनता पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् । यस्तै, राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीलाई पार्टीको सदस्यता दिएर जनता ठग्न दिनुहुँदैन । अहिले तीन लाखदेखि पाँच करोडसम्म मूल्य पर्ने गाडी बाटोमा गुडिरहेको छ । त्यसैले, यिनीहरूलाई पनि घरेलु तथा कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्न लगाउनुपर्छ । यता नगर्नेको नामसरी रोकिदिनुपर्छ । यिनीहरूले गाडी किन्दा लगानी गरेको र गाडी भाडामा लगाएर वा चलाएर महिनामा लाखौँ रुपैयाँ कमाएको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् ।

उता ६/६ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषणलगायतको पनि राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । ३५ लाखभन्दा बढी यस्ता सवारीसाधनले राजस्वलाई सुको कर तिर्दैनन् । निजी प्लेटको सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी लगानी यिनै उद्योग व्यवसायीको छ । यसरी यिनीहरूले नै राज्यलाई चौतर्फी रूपमा राजस्व छलेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गरेर धनसम्पत्ति आयआर्जन गरेपछि उनीहरूले एउटै घरमा एक करोडदेखि ९५ करोडसम्म लगानी गरेका छन् । तर, घर बनाउँदा लगानी गरेको र भाडामा लगाएर आम्दानी गरेको रकमको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् ।

अब घरहरूको पनि ६/६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ र घरेलु तथा कम्पनी नगरेका वा पञ्जीकरण नगरेका घरको घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्रका साथै राज्यलाई उपलब्ध सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा राज्यको ढुकुटीमा खर्बो रकम राजस्व संकलन हुनेछ । अहिले सरकार यो निर्णय गर्नबाट पछि पर्दा राज्यको ढुकुटी आउनुपर्ने राजस्वबाटै वञ्चित भएको छ ।