गृहमन्त्री हुँदा रविले दिएको ठेक्का सम्झौता रद्द, खरिद ऐनविपरितको कार्यविधि पनि खारेज

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएको ठेक्का सम्झौता सरकारले रद्द गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठेक्का सम्भलौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

सोही ठेक्का दिनका लागि ल्याएको कार्यविधि पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री भएको तेस्रो दिनमा नै लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित एक सातामै ठेक्का सम्झौता गर्न सक्ने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए।

रविले गरेको ठेक्का सम्झौता र कार्यविधि बारे सरकारले छानबिन पनि अघि बढाउने भएको छ।

नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने गरी गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले निर्णय गरेका थिए।

पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण आवश्यक परेका बेला रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउने गरी पहल भइरहेको थियो।

कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पुस २७ मा एक साताको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। माघ १२ गते एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का दिइएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

ठेक्का दिएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद नै गएको थियो।