सरकारको सय दिनको प्राथमिकतामा किसानहरूका समस्याहरू परेनन् : रघुजी पन्त

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका सय दिन उपलब्धिहीन रहेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकार गठन भएका सय दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा २ पेज कामहरू सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण नपाएको बताए ।

उनले सरकारका सय दिनका प्राथमिकतामा किसानहरूका समस्या,आर्थिक अवस्थाका समस्याहरू नपरेको बताए । उनले सय दिनसम्म मन्त्रीपरिषद्समेत गठन गर्न नसक्ने सरकारसँग जनताले कुनै आस राख्न नसक्ने बताए ।

उनले सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेछ । गोरखापत्रको दुई पेजमा सरकारले गरेका काममहरु भनेर ३७ बुँदाहरू राखिएछ । एउटा बुँदा छुटेछ । त्यो के भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यता नेपालका अस्पतालमा कति बालबालिकाहरू जन्मे, त्यसको उल्लेख भएनछ, कति पानी परेका छ,कति घाम लाग्यो त्यो पनि उल्लेख भएन छ । त्यो भएको भए बालबच्चाहरूको संख्या आउँथ्यो । ३७ बुँदा पढ्दा के पढेको बुझिँदैन । यो देशका किसानहरूको बारेमा समस्या समाधानका लागि विषयमा कुनै चर्चा छैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा नै छैन । एउटासँग विवाह गरेर अर्कोसँग बसेको यो सरकार अहिलेसम्म १०० दिन पुग्दा मन्त्रीपरिषद् त गठन गर्न सकेको छैन, अरू के आस गर्नु । जनता आशावादी नहुनु स्वाभाविक छ । यो विचारहीन, कार्यहीन सरकार हो । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा कोही तात्दिनुपर्दैन । जनतालाई कुने सेवा नदिने अनि कराएर हुन्छ, सरकार उपलब्धिहीन छ ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताए । उनले अर्बौँ, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई डेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको अाराेप लगाए ।

उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदै छ । मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसीएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसीएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौँ नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर त्यो सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदै छ । सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदै छ । देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौँ, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई डेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।’

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।