उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने मतले तरंगित राजनीति

काठमाडौँ । ‘संविधान र कानुन बमोजिम उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ’ उपराष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् । ‘संविधान र कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दको स्पष्ट व्याख्या उनले गरेका छैनन् ।

अर्थात्, उपराष्ट्रपति पदका लागि पुरुष अयोग्य हो वा होइन प्रष्ट भनेका छैनन् । महिला वा पुरुषमध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगको स्पष्ट निर्देशन नआएको तर्क छ । ‘निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको पछिल्लो निर्देशनमा पनि उम्मेदवारी दर्ताबारे स्पष्ट छैन । अब म संविधान र कानुन बमोजिम निर्णय गर्नेछु,’ निर्वाचन अधिकृत पौडेलले भनेका छन् ।

तर, आयोगले पछिल्लो पटक पठाएको पत्रमा उपराष्ट्रपति पदको मनोनयन गर्दा लिंगको हकमा महिला हुनुपर्ने प्रष्ट भनिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएका छन् । अब उपराष्ट्रपतिमा लिंगका हिसाबले पुरुष भन्दा फरक लिंग अर्थात् महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्छ’ थपलिया व्याख्या गर्छन्, ‘समुदायको हिसाबले राष्ट्रपतिमा खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित भएकाले यो भन्दा फरक समुदायको हुनपर्छ ।’

लिंग वा समुदाय भन्ने संविधान र कानुनको प्रावधानको अर्थ नै जुन लिंगबाट राष्ट्रपति बनेको छ, त्यो भन्दा फरक हुनुपर्ने र जुन समुदायबाट राष्ट्रपति बनेको छ, त्यो पनि फरक हुनुपर्ने भन्ने भएको आफूहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्ट गरेको उनको तर्क छ ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकालेर उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषभन्दा फरक लिंग र खसआर्यभन्दा फरक समुदायको मात्र उम्मेदवार हुनुपर्ने बताएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ । आयोगले खस आर्य समुदायको पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चयन भएकाले अब यो समुदाय र लिंग भन्दा फरक व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा ‘यस दफाबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस-आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति र आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको शुक्रबारको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न नेताहरूले पनि टीकाटिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत उपराष्ट्रपति उम्मेदवारीबारे आयोगको वक्तव्य संविधानभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले फलो गर्ने भनेको संविधान र कानुन हो । यसमा संविधान र कानुनले स्पष्ट भनेको छ । त्यसै अनुसार नै उपराष्ट्रपति चयन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको वक्तव्य पनि संविधान अनुरूप नै छ । अन्यथा केही भएमा त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको ९ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले निर्वाचन आयोगको वक्तव्य पनि संविधान अनुरूप नै रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपराष्ट्रपतिका सन्दर्भमा संविधान प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानले प्रस्ट भनेको छ, फरक लिंग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ । एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन’ खड्काले भने । ‘फरक लिंग वा फरक समुदाय भन्नाले अनिवार्य उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ । अथवा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला-पुरुष हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था होइन’, उनले भने ।