ऐन बनेको साढे ४ वर्षपछि गण्डकीको दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएको दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०७५ साउन ३० गते प्रमाणीकरण भयो । तत्कालै बोर्ड गठन गर्ने र बोर्डबाटै चीनबाट गाई ल्याएर प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने गण्डकी सरकारको सपना भने पूरा हुन पाएन ।

कृषि विकास मन्त्रालयले अमुक नेतालाई बोर्डको उपाध्यक्ष बनाउने गरी ऐन ल्याइएको आरोपमा कांग्रेसले विरोध जनायो । विरोधकैबीच ऐन पास भयो । तर पछि राजनीतिक समीकरण फेरियो । बोर्डमा नियुक्ति भएन । नयाँ निर्वाचन पछि बनेको नयाँ सरकारले बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।

एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । फागुन ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको बताइएको छ । उनको कार्यकाल ४ वर्ष रहने छ । कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति मात्रै उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

उपाध्यक्षको सुविधा प्रदेशको सहायक मन्त्री स्तरको हुनेछ । सहायक मन्त्रीको तलब मासिक ५६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ छ । महत सुरुमा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार बन्ने दाउमा थिए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उनलाई बोर्डको उपाध्यक्ष दिए । बोर्डमा १३ सदस्य हुने छन् । बोर्डको अध्यक्ष कृषि मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।