शेखर-गगनले गरे ‘अर्थ संवाद’ : व्यवसायी भन्छन्- उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो

काठमाडौँ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले निजी क्षेत्र तथा आर्थिक विज्ञसँग ‘अर्थ संवाद’ गरेका छन् । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक संकेत देखिन थालेका बेला सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको कांग्रेस नेताले मंगलबार अर्थ संवाद गरेका हुन् ।

संवादमा नेताहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराबारे व्यवसायीको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिन के-कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव लिएका थिए । नेता डा. कोइरालाले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो फुकाउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रले व्यवसाय फैलाउनुपर्छ, सरकारले बाधा-अड्चन फुकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्न सरकार र संसद्बाट पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले निजी क्षेत्र र विज्ञका कुरा सुन्न खोजेका हौँ ।’

सो संवादमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसहित करिब २२ जनाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट कुनै एउटा निश्चित क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै असर परेको बताए । ‘निजी क्षेत्र, व्यवसायी, बैंक मात्रै होइन, सिंगो अर्थतन्त्र प्रणालीमा नै समस्या परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने विकराल अवस्थामा देश पुग्ने देखिएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था यतिधेरै समस्यामा पर्न थालिसक्यो कि त्यो असर यसअघि महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीजस्ता समयमा परेकोभन्दा ठूलो असरको रूपमा देखा परिसकेको छ ।’

महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकार र समाजले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको बताए । ‘नाफा गर्नु पाप हो भन्ने जसरी व्यवहार गरिन्छ । यसरी कसरी व्यवसायीको मनोबल उकासिन्छ र लगानीको वातावरण बन्छ ?,’ मुरारकाले दुखेसो पोख्दै भने, ‘निजी क्षेत्रले काम गर्न यतिधेरै समस्या छन् कि सुनाउन कहाँ जाने भन्ने छैन । यति भने निजी क्षेत्रलाई राज्य र विधायिकाले हेर्ने नजर नै नाफा मात्रै गर्छन्, धेरै कमाउँछन् भन्ने मात्रै भयो । यो क्षेत्रले गरेको राजस्वमा योगदान सरकारले देखेन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले व्यवसायीका समस्याबारे सरकार गम्भीर नभएको बताए । ‘२० प्रतिशत राजस्व घट्दा सरकार आत्तिएर खर्च कटौती गर्नेदेखि करारका कर्मचारी हटाउन विवरण माग्न थालिसक्यो । निजी क्षेत्रको त २०-८० प्रतिशतसम्मले व्यापार खस्किएको छ । यो अवस्थामा हाम्रो हालत के भएको होला ? खै सरकारले सोचेको ?’ उनले भने । अब आउने अर्थमन्त्री कांग्रेस पार्टीबाट हुने भएकाले आफूहरूको समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त भएको पनि उनको भनाई छ ।

संवादमा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राज्य संयन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको भनाइ राखे । ‘कांग्रेस नेता डा. कोइराला, कार्यक्रममा उपस्थित महामन्त्री गगन थापा लगायतबाट निजी क्षेत्रले आशा गरेको र अबको अर्थतन्त्र सुधारमा उहाँहरूबाट हुने प्रयास सकारात्मक हुनेछ । देशको अर्थतन्त्रबारे कांग्रेसले स्पष्ट नीति बनाउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीले घोषणा पत्रमा मात्रै राखेर हाम्रो नीति यही हो भनेर हुँदैन, मुलुक चलाउन अर्थसम्बन्धी स्पष्ट नीति र योजना हुनुपर्छ । जबसम्म अर्थ मन्त्रालयको सामान्य अधिकारीले चाहेको बेला बदल्न सक्ने नीति नियम भइरहन्छ, तबसम्म यो देशको आर्थिक उन्नति सम्भवै छैन ।’

शर्माले सामाजिक सुरक्षाका नाममा नगद बाँड्ने परम्परा बन्द नभएसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए । विश्वका सम्पन्न भनिने राष्ट्र पनि आर्थिक सहायता बाँडेका कारण असफल भएको उदाहरण दिँदै शर्माले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्, हामीले मुस्किलले १८ हजारलाई रोजगारी दिन सक्छौँ । यस्तो मुलुकमा नगद बाँडेर हुँदैन, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानका गर्न कांग्रेस नेता कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट भरपुर प्रयास हुने बताए । कोइरालाले भने, ‘हाम्रो पार्टी सधैँ निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारको पक्षमा छ । तपाईँहरूका सबै समस्या र समाधानका उपाय संसद् र सरकारसामु पुर्‍याउन प्रयास गर्छु ।’ निजी क्षेत्रको माग र समस्या समाधान गर्ने विषयमा सधैँ अग्रसर हुने उनको भनाई छ ।

संवादमा महामन्त्री थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ । निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौँ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । ‘सबैतिरबाट समस्यामा छौँ भन्ने छ । यो धारणा पनि हुनसक्छ । धारणामै भए पनि परिवर्तन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका समस्यालाई फराकिलो र गहिरो ढङ्गले समग्र चक्र नै विश्लेषणपछि समाधानका बाटा खोजिन्छ,’ थापाले भने । केही महत्त्वपूर्ण कानुनलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन । आगामी अर्थमन्त्रीले सा-है अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो अवस्था आइसकेको छ । अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जान्छ । सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षामा ठुलो समस्या छ । सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने ।

सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि वाग्लेले सुझाव दिए । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठुलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाई छ ।