फेरि अस्थिरताको भय 

काठमाडौँ । प्रदेश १ को नामकरण ‘कोशी प्रदेश’ भएको छ । प्रदेशको नामको विषयमा जुटेको सहमतिले राजनीतिक भविष्य देखाउने राजनीतिक शास्त्रका अध्यापकहरू बताउँछन् । अघिल्लो पाँच वर्षको कार्यकालमा यो प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न सकेको थिएन । अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा पहिचान पक्षधरहरूको बाहुल्यता थियो । यसपटक कमजोर भएपछि कोही प्रदेशमा सबै दल सहमत हुन पुगे ।

यसमा रोचक विषय छ- दुई किनारमा रहेका कांग्रेस एमाले एक भए । माओवादीले पनि पहिचानको अडान लिएन । आगामी दिन माओवादी ८/१० सिटमा सीमित हुन सक्ने आकलन कतिपयले गर्ने गर्छन् । यस्तै संघमा प्रदेश खारेजीका विषय र समानुपातिक प्रणालीका विषयमा यसैगरी कांग्रेस र एमाले एक हुन सक्ने भय कतिपयमा छ । कांग्रेस एमाले मिल्दा दुई तिहाइ पुग्न सक्छ । पहिचान र संघीयता कांग्रेस एमालेले जबर्जस्त मानिदिएको बुझाइ कतिपयको छ । अधिकार नपाएर काम गर्न नसक्दा प्रदेश संरचनामाथि जनविश्वास आर्जन छैन । धर्मका विषयमा कांग्रेस र एमाले दुबैभित्र बहस छ । माओवादीसँगै संविधान र पहिचानको मुद्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै विलय नहोला भन्न नसकिने चिन्ता क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको छ ।

नेपाली राजनीतिले सात दशकदेखि स्थिरता खोजिरहेको छ । यसैका निम्ति प्रजातन्त्रमा विभिन्न अभ्यास मुलुकमा भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा फेरि पनि फेरबदलको प्रयास हुन सक्ने संकेतहरु देखा परेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ । यो चिन्ता अस्थिरताको भयसँग जोडिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल अहिलेको सरकार नै थप अस्थिर बन्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् । एकातिर संसद्मा एकदमै धेरै दलको प्रतिनिधित्व छ भने अर्काेतिर सत्ताका लागि जतापनि समीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले दीर्घकालीन अस्थिरतालाई जोड दिन सक्ने उनलाई लाग्छ ।

तीन स्वतन्त्रसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अल्पमतमा परेपछि नयाँ गठित सरकार पनि अस्थिर बनेको हो । नेपालमा बहुदल स्थापना भएदेखि नै पटकपटक अस्थिर बन्दै आएको राजनीति प्रचण्ड अल्पमतमा परेसँगै थप अस्थिर हुने देखिएको हो । सत्ता साझेदार राप्रपाले शनिबार मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने एमालेले सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । मूलतः परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकेपछि एमालेले तत्कालै बैठक राखी समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ । उक्त धारा अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

‘अहिलेको सरकार थप अस्थिर बन्ने सम्भावना बढेको छ, एकातिर संसद्मा एकदमै धेरै दलको प्रतिनिधित्व छ भने अर्काेतिर सत्ताका लागि जतापनि समीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालले भने । उनले अघिल्ला सरकारजस्तै यो सरकार पनि अस्थिरताको भुमरीमा मात्रै अलमलिने दाबी गरेका हुन् ।

२०४७ वैशाख ६ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको मिलीजुली सरकार २०४८ जेठ १२ गतेसम्म चलेर आम निर्वाचनमा ११० स्थानमा विजय हासिल गर्दै एकल बहुमतको सरकार गठन भएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीका कारण उक्त सरकार टिक्न सकेन र मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो । मध्यावधि निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि संसद् विघटन भएपनि अदालतको निर्णय अनुसार कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनामै सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले फागुन २७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । तर, राजनीतिक अस्थिरता बढ्न थालेपछि उनले केही महिनामै राजीनामा दिएर कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए । पुन २०५६ को आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

तर, आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा दिएका थिए । संविधान निर्माणपछिका सरकार पनि स्थिर भने बन्न सकेका छैनन् । एमाले माओवादी सहितको नेकपाले दुईतिहाइ नजिकको मत पाउँदा पनि नेताहरुबीचको खटपटले संसद् विघटन भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकार पनि ६४ दिनमै अल्पमतमा परेको छ ।